कष्टाची कमाई लुटणार्‍यांना अद्दल घडवा!
अन्याय का सहन करायचा?
मान झुकवून गप्प का बसायचे?
बस झाले आता!
आता रडायचे नाही लढायचे!
दर आठवड्याला अन्यायाविरोधातील एक लढा!
जनशक्तिचा…
तुमचा-आमचा… सर्वांचा…
अन्यायाविरोधात…
न्यायासाठी!
सकाळीच अंजली दमानियांशी फोनवर बोलणे झाले. अंजली दमानिया तशा खमक्या, करारी, लढाऊ अशा रणरागिणी. पण, सकाळी बोलताना त्यांचा गळा दाटला. लक्षात आले त्यांना भावना आवरणे कठीण जात आहे. विषय तसाच होता. मुंबईतील खंबाटा एव्हिएशनच्या कामगारांचा. दाटल्या गळ्यानेच त्या बोलू लागल्या. अहो, अडीच हजारांपेक्षा जास्त कामगारांचे कष्टाचे पैसे मिळाले नाहीत. एकाची लेक कॅन्सरने आजारी. बापाने प्रयत्नांची शर्थ केली. मात्र, पैसे नसल्याने पाहिजे तसा, वेळेत इलाज करता आला नाही. डोळ्यासमोर लेक गमवावी लागली. काय दोष त्या बापाचा? खरेच, काय दोष आहे कष्ट करणार्‍या कामगारांचा? मुंबईच्या आलिशान विमानतळावर तुमचं-आमचं सामान, विमानसेवांचे अवजड साहित्याचे ओझे वाहणारे हे कामगार… पण आज त्यांच्यासाठी त्यांचे जीवनच ओझे झाले आहे. अवजड असे, न सहन करता येणारे. मात्र, ते जगाचे ओझे वाहायचे, नेत्यांच्या पालख्या वाहायचे, आज त्यांच्या डोक्यावरील ओझे उतरवण्यासाठी मात्र, एकही मायेचा पूत पुढे येत नाही. बाता सारेच मारतात. मात्र, प्रत्यक्षात कोणीही काही करताना दिसत नाही.
खंबाटा एव्हिएशन खरे तर विमानतळावरील एक मोठी कंपनी. ग्राऊंड हँडलिंग सेवा पुरवणारी तशी नामांकितच. मात्र, गेल्या काही वर्षांत का कोणास ठाऊक कंपनीचे टेकऑफ सुरू झाले. 13 महिन्यांपासून तर कामगारांना जणू विमानाच्या इमर्जन्सी लँडिंगसारखा दणके देणारा अनुभव येऊ लागला. पगारच बंद झाला. राब-राब राबायचे पगार मात्र नाही, तरीही कामगार राबत राहिले. आशेवर ओझे वाहत राहिले. मात्र, एकदा अचानक कळले आपल्या कंपनीचे काम बंद करण्यात आले. दुसरी कंपनी आता तेच काम करणार आहे. अर्थात तेही त्यांना अधिकृत कुणी कळवले नाही. कामगारांनी न्यायालयीन लढा पुकारला. न्यायालयाने दोन वेळा त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीच्या मालमत्तेच्या जप्तीचाही आदेश दिला.
मुंबईच्या जिल्हाधिकारी अश्‍विनी जोशी यांनी जप्तीची कारवाई सुरू केली. खंबाटाच्या संचालकांचा संबंध असलेल्या दक्षिण मुंबईतील इरॉस चित्रपटगृहाच्या इमारतीलाच त्यांनी सील ठोकले आणि या लढ्यातील पुढचा अध्याय सुरू झाला. तेथील सध्याच्या भाडेकरुंनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने समोर आलेली कागदपत्रं पाहून थेट सील तोडण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकार्‍यांनी घिसाडघाई केल्याचे ताशेरेही ओढले.
खरेतर असे ताशेरे ओढले जाणे हे सरकारी अधिकार्‍यांसाठी नवे नाही. मात्र, आजवर कारवाई टाळणे, भ्रष्टाचार करणे यासाठी ताशेरे ओढले गेलेत. याबवेळी मात्र जिल्हाधिकारी अश्‍विनी जोशी यांच्या कारवाईबद्दलचे न्यायालयाचे मत हे कायद्याच्या दृष्टिकोनातील ताशेरे असले, तरी नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर ती स्तुतिसुमने आहेत. एखादा सरकारी अधिकारी आजवर धनदांडग्यांच्या बाजूने, त्यांचा स्वार्थ जपण्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर करताना दिसायचा. मात्र, जिल्हाधिकारी अश्‍विनी जोशींसारखे अधिकारी सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकार वापरत असतील, तर त्यांचा अभिमानच! हाही एक लढाच!! कायद्याच्या दृष्टीने नसेलही योग्य पण आपण नैतिकतेच्या भूमिकेतून अशांना साथ दिलीच पाहिजे.
आता पुन्हा मुळात अश्‍विनी जोशी यांचा लढा ज्या मोठ्या लढ्याचा भाग आहे त्या खंबाटा कामगारांच्या लढ्याकडे. मुळात शिवसेनेपासून नीतेश राणेंपर्यंत सारे मार्ग वापरून हाती काहीच न लागलेले हे कामगार अंजली दमानियांकडे गेले, ते न्यायासाठीच. अंजलीजींनी त्यांच्यासाठी लढाही पुकारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटल्या. दोघांनी सर्व ऐकून न्याय मिळवून देण्याच्या घोषणाही केल्या. झाले काय? शिवसेनेच्या बैठकीतून निघताच नव्या कंपनीने (जी वळणा-वळणाने जुन्या कंपनीचाच नवा अवतार असल्याचे सांगितले जाते) उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या कारवाईच्या घोषणेनंतर उत्साहात कारवाईसाठी सरसावलेल्या जिल्हाधिकारी अश्‍विनी जोशी यांनाच ताशेरे मिळाले.
शिवेसना-भाजपा युती निवडणुकीसाठी होवो न होवो, तो त्या पक्षांचा प्रश्‍न आहे. मात्र, मराठी कामगारांच्या हितासाठी नाही तर हक्कांसाठी दोघांनी एकत्र येऊन न्याय द्यावा. कामगारांची कष्टाची कमाई हडपणार्‍यांना अद्दल घडवावी. कायदा वगैरे आहेच. पण, तो मुळात न्यायासाठी असतो. न्यायालयासमोर योग्य मार्गाने सारे मांडले जावे.
त्याशिवायही इतर सर्व केले जावे. या दोन नेत्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे मनावर घेतले, तर धनदांडग्यांची कष्टाची कमाई बुडवण्याची हिंमत होणार नाही. गरज आहे ती फक्त प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची! प्रश्‍न एवढाच आहे की, शिवसेना-भाजपा ती दाखवणार का? मान्य आहे दोन्ही नेते सध्या निवडणुकीच्या वाटाघाटीत अतिव्यग्र आहेत. वेळ नसेल. पण, त्यांनी वेळ काढून खंबाटा कामगारांना न्याय द्यावाच. नाही तर ते युतीची बोलणी जिंकतीलही मात्र मराठी माणसांच्या हक्काच्या नैतिक लढाईत मात्र सपशेल पराभूत होतील. तसं होऊ नये एवढीच इच्छा! एक मराठी माणूस म्हणून!!