काँग्रेस चिरायू आहे!

काहीसे विचित्र वाटेल. ढेपाळत चाललेल्या, खरेतर राष्ट्रीय राजकारणातूनच नव्हे तर सर्वच राज्यांच्या स्थानिक राजकारणामधूनही विरत चाललेली काँग्रेस चिरायू कशी बरे होऊ शकते? जो पक्ष गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अस्तित्व हरवत चाललेला आहे तो चिरायू कसा होणार, असा प्रश्न अगदी राजकारणाचा अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक असा आव न आणणाऱ्या मात्र सरळस्पष्ट मते मांडणाऱ्या सामान्यातील सामान्यालाही पडू शकतो. मात्र तरीही तसे म्हणत आहोत. कारण काँग्रेस हा केवळ पक्ष नाही तर एक राजकीय विचार म्हणून त्याच्याकडे पाहत आहोत.

काँग्रेस काय होती? काँग्रेस काय आहे? हे प्रश्न विचारले तर समोर येतील ती उत्तरे काहीशी ठरलेली असू शकतील. 1885मध्ये स्थापन झालेली राष्ट्रीय सभा म्हणजेच काँग्रेस. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी समाजातील सर्वच वर्गांना सोबत घेऊन विधायक मार्गाने संघर्ष करणारी चळवळ म्हणजे काँग्रेस. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संघराज्याचा धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी मार्गावरील प्रवास ठरवणारा दशकानुदशकांचा सत्ताधारी पक्ष म्हणजे काँग्रेस. भारताला लोकशाही व्यवस्था देण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारा आणि पुढे ती स्थगित करुन आणिबाणी लादणारा पक्ष म्हणजेही काँग्रेसच. आणिबाणीनंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली उरला तो पक्ष म्हणजेच काँग्रेस. सध्या अस्तित्वाची लढाईही पंजाब, मणिपूर, गोवा असे अपवाद वगळता लढत नसलेला एकेकालचा सत्तेची एकाधिकारशाही असलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस.

मात्र आमच्यालेखी काँग्रेस तेवढीच नाही. काँग्रेस तेवढीच आहे असे म्हणणे म्हणजे हत्ती आणि दृष्टीहीनांच्या गोष्टीतील दृष्टीहीनांसारखीच जाणवले त्यालाच सत्य मानणे होईल. काँग्रेस ही फक्त पक्ष नाही. काँग्रेस हा एक विचार आहे. काँग्रेस ही एक राजकीय संस्कृतीही आहे. ही राजकीय संस्कृती उदामरतवादाची जशी आहे तशीच स्वत:च्या सत्तेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना नामोहरम करुन सत्तेच्या एकाधिकारशाहीचीही आहे. सत्ता हेच साध्य. काँग्रेस संस्कृतीचे हे एकच लक्ष्य ठरलेलेच असल्याने मग साध्य साधण्यासाठी काहीही करणे म्हणजे गैर कसे मानणार? उलट येनकेनप्रकारेन सत्ता मिळवायचीच. मग कधी आयाराम गयारामचा भजनलाली मार्ग वापरायचा तर कधी केंद्रातील सत्तेच्या अधिकारांचा वापर-गैरवापर करत राज्यपालांमार्फत राज्यातील सरकारेच बरखास्त करुन टाकायची. त्यासाठी मग कसलाही विधिनिषेध बाळगायचा नाही. निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापन करताना जर अटीतटीची स्थिती असेल तर राज्यपाल आपल्याच संस्कृतीतून आलेले असण्याची दक्षता घेऊन आपल्यालाच साथ मिळेल याची दक्षता घ्यायची. काँग्रेसने हे सारे केले. थोडक्यात सत्ताकेंद्रीत असते ती राजकीय संस्कृती म्हणजेच काँग्रेस संस्कृती, असे आम्हाला वाटते.

आता थोडेसे वर्तमान काळात येऊया. केंद्रात सत्ताबदल झाला. जेथे आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी नेमलेले राज्यपाल होते त्यांना येनकेनप्रकारेन राजभवनातून बाहेर काढण्यात आले. तेथे स्वत:ची माणसे बसवण्यात आली. त्याचा अर्थ फक्त सत्ता आली आहे आपल्या विचाराच्या माणसांना राजभवनाचे सुख मिळू द्यावे एवढा नक्कीच नसावा. त्याचा अर्थ सत्तेचा डाव मांडायचा झाल्यास अटीतटीच्या प्रसंगी पंच आपलाच असला तर फायदा व्हावा ही रणनिती असावी. पंच आपला असला की बरे असते. नाणेफेक झाली. काटा आला तर आपण जिंकलो. छापा आला तर आपला प्रतिस्पर्धी हरला. आता लौकिक अर्थाने असे करणे अनैतिक वगैरे मानले गेले तरी तसे आपण काही मानायचे नसते. नियम हे आपण कसे पाळतो त्यावर असतात, पाहिजे ते करुन नियमात बसवता येते. किमान अनैतिकतेला कायद्यात बसवून नैतिकतेचा नाही पण किमान कायदेशीरतेचा मुलामा नक्कीच देता येतो. काँग्रेस संस्कृतीने एवढा अविचार तर नक्कीच शिकवला आहे. गोवा आणि मणिपूर या दोन राज्यांमध्ये जे चालले आहे, ते काँग्रेस सत्ताकाळापेक्षा फार वेगळे आहे असे कोणीच म्हणू शकणार नाही.

गोव्यात काँग्रेसला 40 पैकी 18 जागा होत्या. तर भाजपला फक्त 13च. सरळस्पष्ट दिसत होते काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने राज्यपाल त्यांना सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करतील. त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगतील. त्यांना नाही जमले तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या भाजपला निमंत्रण देतील. मात्र गोव्यात झाले भलतेच. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी थेट भाजपलाच सत्ता स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारात महिला मोर्चाच्या प्रमुख म्हणून सक्रीय असलेल्या मृदुला सिन्हा यांना त्यानंतरच गोव्याच्या राजभवनात स्थापित करण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालपदावरून आपल्या राजकीय विचारधारेशी इमान राखले अशी टीका होत आहे. पण आम्हाला ती अनाठायी वाटते. मुळात एक तर काँग्रेसने सशासारखे यश मिळवले पण नंतर चर्चेचे रवंथ करण्यात हा ससा एवढा रमला की भाजपचे कासव पुढे निघून गेले. दुसरे असे की भाजपवाल्यांचेही ऐकुया. त्यात आता सर्वोच न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर मंजुरीचा शिक्का मारला आहे. त्यांना जर असे पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाला डावलणे योग्य नाही असे म्हटले तर ते युक्तिवाद करतात, काँग्रेसने असे केले नव्हते काय! त्यांचे म्हणणे योग्य आहे. काँग्रेसने असे अनेकवेळा केलेच होते. काँग्रेसची राजकीय संस्कृती ती हीच. काही करा सत्ता मिळवा. आता भाजपने तेच केले. गैर काय? काहीच नाही. फक्त आता भाजपने आपण काँग्रेस राजकीय संस्कृतीनुसारच वागत असल्याचे मान्य करावे. विचार कोणतेही असो. सत्ता हेच सत्य. त्यामुळे पक्ष म्हणून काँग्रेसची वाताहात झाली तरी सत्ताकेंद्रीत राजकीय संस्कृती म्हणून काँग्रेसच चिरायूच राहणार, एवढे नक्की!