काकडे बंधूंच्या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

पुणे । पुण्यातील काकडे बंधुंचा प्रसिद्ध कोथरूड प्रकल्प अडचणीत आला आहे. हा प्रकल्प उभा करताना सरकारबरोबर करण्यात आलेल्या करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या बांधकामास स्थगिती दिली आहे. खडकवासला धरण प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची हक्काची घरे आधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी काकडे कन्स्ट्रक्शनने विक्रीची घरे आधी बांधून प्रकल्पग्रस्तांना ताटकळत ठेवले. त्यामुळे काकडे कन्स्ट्रक्शनकडून विकासाचे अधिकार काढून घ्यावेत, यासाठी काही प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अल्ट्रा मॉर्डन टाउनशीप प्रकल्प
काकडेंचा कोथरुड प्रकल्प पुण्यातील हवेली तालुक्यात सुरू आहे. अल्ट्रा मॉर्डन टाउनशीप असलेला हा प्रकल्प वादात आला आहे. सरकारबरोबर केलेल्या करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका व उपविभागीय अधिकार्‍यांनी स्टॉप वर्क नोटीस बजावूनही काकडे कन्स्ट्रक्शनने प्रकल्पाचे बांधकाम सुरूच ठेवले. त्याशिवाय 200 सदनिकाही बाजार भावाने विकल्या. या पार्श्‍वभूमिवर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी हा प्रकल्पाच्या बांधकामास बुधवारी स्थगिती दिली.

अधिकार काढून घेण्याची मागणी
काकडेंनी 401 पात्र प्रकल्पग्रस्तांपैकी 250 प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका दिल्या आहेत. मात्र, त्या नियमाला धरून नाहीत. कारण कराराप्रमाणे काकडे यांनी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला 1000 चौरस. फुटाच्या सदनिका देणे बंधनकारक असताना त्यांनी काही लोकांना 500 चौरस फुट, तर काही लोकांना 950 चौरस फुट व काहींना 1000 चौरस फुटहून अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात आल्या आहेत. काकडे यांनी मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्याकडून विकासाचे अधिकार काढून घेण्यात यावेत, अशी विनंती प्रकल्पग्रस्त विशाल मोरे व अन्य काहींनी केली आहे.