कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने कायद्यात बदल नाही

मुंबई । राज्यातील आर्थिक राजधानी मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि विदर्भातील नागपूर या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रात कामगार कायद्यात बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक उद्योग बंद पडले आहे त्यामूळे अनेक कामगरांच्या रोजगारावर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. याबाबत आमदार किरण पावसकर, विद्या चव्हाण यांनी लक्षवेधी मांडली. यास उत्तर देताना कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी कामगारांचे नुकसान होईल, अशा पद्धतीचे कोणतेही बदल कामगार कायद्यात करण्यात आलेले नसल्याचा खुलासा केला. कामगार कायद्यात बदल करण्यात आल्याने जाचक अटींमुळे अनेक कारखाने बंद पडले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली असल्याचे आरोप विरोधकांनी केला.

कामगार संख्या वाढली
2014 मध्ये 2.5 लाख कामगार नोंदणीकृत होते. त्यात 2018 मध्ये यात वाढ होऊन ही संख्या 7 लाखांवर पोहोचली आहे. कामगारांची संख्या वाढवण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असून कामगारांना कौशल आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवणार असल्याची माहिती कामगार मंत्र्यांनी दिली. कामगारांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी 1 लाख घरांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कामगार कल्याणासाठी असणारा निधी कामगारांसाठीच वापरला जात आहे, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कामगार कपातीस परवानगी नाही
आज सद्यस्थितीच्या आकडेवारीनुसार 67 मोठ्या कापड मिल बंद होऊन 17 हजार 600 कामगार, नोटाबंदीनंतर एल अँड टी या बांधकाम, आयटी कंपनीतून 1400 कामगार, कंबाटा एव्हिएशन कंपनीतून 3000, एचडीएफसी कंपनीतून 4581, एगेन पावरटेकमधून 1500 कामगार बेरोजगार झाले आहे त्यात आणखी नोटबंदी, वस्तू व सेवाकर याची भर पडली आहे अशी माहिती लक्षवेधीद्वारे देण्यात आली. यास उत्तर देतांना कामगारमंत्री यांनी 2014 पासून शासनाने एकही कंपनीबंद करण्यास परवानगी दिलेली नाही तसेच कामगार कपातीलादेखील शासनाने परवानगी दिलेली नसल्याची माहिती दिली.