काय नासवत आहात? स्वप्ने!!

शिक्षणहक्क कायदा या देशात लागू झाला. देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यान्वये प्राप्त झालेला आहे. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येकाला शिक्षण देण्याची ग्वाही या कायद्याने दिली होती. शेवटी शिक्षणच प्रत्येकाच्या भाग्याचे दार उघडू शकते, हे वास्तव आहे. शिक्षणाची संधी मिळाली नाही तर प्रत्येकाच्या उत्कर्षाचा मार्ग खुंटून जातो. निरक्षरता व्यक्तीला गरीब किंवा उपेक्षितच ठेवत नाही तर ती देशालाही कमकुवत करत असते. भारतीय राज्यघटनेदेखील प्रत्येकाला सक्तीचे शिक्षण हा आपला केंद्रबिंदू ठेवला आहे. प्रत्येकाला शिक्षणहक्क दिला आहे, आणि तो सक्तीचा आहे. तरीही शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण, बहुसंख्य गरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी नानाविध प्रकारे लावलेले डोके आणि त्यात यशस्वी होणारे मूठभर प्रस्थापित पाहाता, या देशात काय चालू आहे? बहुसंख्य वर्गाची कशी प्रताडणा होत आहे आणि त्यांच्या भवितव्याशी खेळून त्यांना आपल्या मुला-बाळांच्या स्पर्धेतच न येऊ देण्यासाठी किती खटाटोप सुरु आहे, हे पाहाता तळपायाची आग मस्तकात जाते.

नुकताच कॅगचा एक अहवाल वाचण्यात आला. शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत शिक्षणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असलेल्या निधीचा हेतुपुरस्सर वापरच केला गेला नाही, ही बाब चव्हाट्यावर आली. गत सहा वर्षात राज्यांनी प्राप्त झालेला 87 हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरलाच नाही, अशी ती धक्कादायक माहिती आहे. जनतेच्या करातून हा पैसा दिला जातो. तो शिक्षणाच्या सुविधा आणि प्रत्येकाला शिक्षण देण्याच्या हक्कासाठी खर्च करायचा असतो. परंतु, हा पैसाच राज्ये खर्च करत नाहीत, शिक्षणाची सोय गोरगरिबांना मिळू देत नाही. हा पैसा जर शिक्षणावर खर्च होत नसेल तर मग् जातो कुठे? सरकारी शाळा बंद पडाव्यात, असे सरकार नावाच्या यंत्रणेलाच वाटते आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांची दुरवस्था कायम ठेवण्यावर त्यांचा भर आहे. कॅगच्या याच अहवालानुसार, 2010-2011 मध्ये सरकारी शाळांतील प्रवेशांची संख्या एक कोटी 11 लाख इतकी होती. 2014-2015 मध्ये ती 92 लाख 51 हजारांवर आली. जेव्हा की खासगी शाळांच्या प्रवेशांची संख्या 2011-2012मध्ये 38 टक्क्यांनी वाढली आहे. असोचॅम या खासगी संस्थेने केलेल्या एका पाहणीनुसार, गत दहावर्षांत खासगी शाळांच्या शुल्कामध्ये तब्बल दिडशेपटींनी वाढ झाली आहे. सरकारी शाळांकडे सरकारचाच झालेला काणाडोळा, त्यांची दुरवस्था, गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्यात झालेली काटकसर यामुळे खासगी शाळांचे पेव फुटले, त्याला सरकारचेच प्रोत्साहन आहे. आणि, या शाळांच्या फी अव्वाच्यासव्वा असून, त्यामुळे त्यात गोरगरिबांची मुले जाऊ शकत नाहीत. सरकारी शाळांच्या शिक्षणात गुणवत्ता नाही, खासगी शाळांत गरिबांची मुले शिक्षण घेऊ शकत नाही, अशाप्रकारे बहुसंख्य वर्गाची मुले चांगल्या व दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात प्रस्थापित वर्ग यशस्वी होत असून, त्याद्वारे ते स्पर्धेच्या या युगात आपल्या मुलांसाठी स्पर्धक बनलेल्या मोठ्या समूहाला आपसूक बाजूला सारत आहेत. हे एक षडयंत्र आहे, जे भयानक आहे. या देशात गरिबांना शिक्षणाची संधी मिळूच नये, ज्यांना शिक्षण हवे त्यांनी पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी, अशी व्यवस्था सरकारने तयार केली आहे. शिक्षण व्यवस्थेत अशाप्रकारे रचलेले षडयंत्र हे या देशाचे भवितव्य धोक्यात आणण्याचा प्रकार असून, हा देशद्रोह आहे. आणि, हा देशद्रोह सरकारमध्ये बसलेले उच्चवर्णीय प्रस्थापित खुलेआम करत आहेत. ही बाब कुणाच्याही लक्षात कशी येत नाही? याबद्दल आश्चर्य वाटते.

दुसरा मुद्दा तर याहीपेक्षा गंभीर आहे. सरकारी शाळांत जे शिक्षण दिले जाते, ते अत्यंत दर्जाहीन आहे. या शाळांत केवळ औपचारिक शिक्षण दिले जाते, अनौपचारिक शिक्षण दिलेच जात नाही. आदर्श व्यवस्था निर्माण व्हावी हा शिक्षणाचा उद्देश असावा. स्पर्धेच्या युगाला सामोरे जाणारे गुणवाण विद्यार्थी निर्माण व्हावेत, ते जगाच्या स्पर्धेत यशस्वी कसे होतील, याची ज्ञानरचना असावी, अन् ती तितक्याच गुणवत्तेने शिकवली जावी. परंतु, आजकाल असे काहीच होत नाही. सद्याच्या शिक्षण पद्धतीने ग्रामीण आणि शहरी अशी मोठी तफावत निर्माण झाली असून, शिक्षण व्यवस्थेतूनच विषमता वाढीस लागली आहे. तिसरीतील 24 टक्के, पाचवीतील 48 टक्के आणि आठवीतील 75 टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही, हे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतील भीषण वास्तव असेल तर आपण कोणत्या शिक्षण व्यवस्थेच्या जोरावर विश्वगुरू होण्याच्या वल्गना करत आहोत? शिक्षण व्यवस्था व रोजगार यांचा तर तसूभरही संबंध राहिलेला नाही. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले असून, या व्यापारीकरणात बहुसंख्यवर्ग भरडला जात आहे, त्यांची मुले कारकुनी पद्धतीचेही शिक्षण घेत नाहीत, हे बटबटीत वास्तव देशाच्या शैक्षणिक दुरवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक व्यवस्थेबद्दल फार छान बोलले होते. स्वामीजी म्हणाले होते, निव्वळ माहिती म्हणजे शिक्षण असते तर, ग्रंथालयांना साधूंचा आणि विश्वकोशांना ऋषींचा दर्जा मिळाला असता. निव्वळ माहितीआधारीत शिक्षणावर स्वामीजींचे हे वक्तव्य म्हणजे जोरदार फटकार आहे. माहितीआधारीत शिक्षणापेक्षा मूल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेची गरज असताना, सरकारी शाळांमध्ये जे शिकवले जाते, ते किती फोलपट आहे, याची प्रचिती येईल. त्यामुळे अत्यंत निकृष्टदर्जाच्या शिक्षणाला गोरगरिबांची मुले अक्षरशः बळी पडत असून, त्यांचे भवितव्य खासगी शाळांतील मूल्याधारित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापुढे खुजे ठरत आहे.

भारतीय राज्यघटनेने सर्वधर्म समभावाचे तत्व स्वीकारलेले आहे; परंतु सद्या शिक्षणाचे भगवेकरण जोरकसपणे सुरु आहे. राज्यघटनेनुसार सर्वधर्म समान आहेत. एका विशिष्ट धर्माची धार्मिक मूल्ये रुजविण्याकरिता शिक्षणपद्धतीचा वापर करता येणार नाही, ते राज्यघटनेच्याविरोधात राहील, असे असतानाही आताचे केंद्र सरकार भगवेकरणाच्या पाया मजबूत करत सुटले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील सरकारचा हा हस्तक्षेप हे गोरगरिबांच्या बाबतीत रचलेले दुसरे षडयंत्र म्हणावे लागेल. शैक्षणिक संस्थांचा उपयोग धर्माचा प्रचार करण्यासाठी होत आहे, जातीच्या नावावर संस्था निर्माण होत आहेत, हा तर एक भयानकच प्रकार या क्षेत्रात पुढे येऊ लागला आहे. माणसामाणसात फूट निर्माण होणार नाही, असे शिक्षण देण्याची गरज असताना, हा काय प्रकार नव्याने सुरु झाला? शिक्षणापुढे आज अनेक आव्हाने आहेत, मुळात सर्वांना मोफत अन् सक्तीचे शिक्षण देण्याचेच मोठे आव्हान आहे. एकीकडे हे सरकार शिक्षणावर पैसा खर्च करण्यात हात आखडता घेत आहे, दुसरीकडे दिला जाणारा पैसाही प्रशासकीय व्यवस्था शिक्षणावर खर्च करत नाही. शिक्षणाचे भगवेकरण करण्यात येत असून, शाळांतून मूल्याऐवजी धार्मिक शिक्षणावर भर दिला जात आहे, त्यामुळे या देशाचे आणि नव्यापिढीचे पुढे काय होईल? हा सतावणारा प्रश्न आहे, सर्वच सुजाण देशवासीयांना तो परेशान करू लागला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)ने अलिकडेच पाठ्यपुस्तकात काही बदल सूचविल्याचेही वाचण्यात आले होते. त्यात इंग्रजी, उर्दू आणि अरबी शब्द पाठ्यपुस्तकातून हटविले जाणार आहेत. क्रांतिकारी कवी पाश यांच्या कविता, मिर्झा गालिब यांची शायरी आणि कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोर यांच्या विचारांनाही आता पाठ्यपुस्तकातून हटविले जाणार आहे. हिंदीच्या पुस्तकात अमीर खुसरोने हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या विभेद निर्माण केला होता, असेही आता शिकवले जाणार आहे. देशाच्या भावीपिढीला काय शिकवायचे याचा विचार सद्याचे जातीयवादी सरकार करत आहे. नजीकच्या काळात अशाप्रकारे दूषित शिक्षण भावीपिढीला मिळेल. विविधतेत एकता ही या देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. परंतु कूपमंडूक विचारसरणीचे सरकार या ताकदीलाच धक्का देण्याचे प्रयत्न करताना दिसते. सर्वात वाईट काय असते ते माहित आहे का? तर ते असते स्वप्नांना मरू देणे, स्वप्ने चुरगुळून टाकणे. आणि तेच काम सद्याचे सरकार करत आहे. गोरगरिबांच्या, पैसे नसलेल्या माणसांच्या मुलांच्या डोळ्यातील भवितव्याचे मोठे स्वप्न आता चुरगळले जात आहे. ते उद्ध्वस्त केले जात आहे. यापुढे मुलांच्या डोळ्यात स्वप्न नसतील, तर पोटाची आग शमविण्यासाठी चाललेली धडपड असेल. ही आग वेळीच शमली नाही तर भावीपिढीच्या हातात पुस्तकांऐवजी बंदुका दिसतील. देशापुढे नाहक आव्हानांचे वादळ निर्माण केल्याचे भासवून शिक्षण व्यवस्थेवर घाला घालण्याचे काम सद्या सुरु आहे. त्यात देशाची कोवळी मने आणि त्यांचे उज्वल भवितव्य नासवले जात आहे.
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982