दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सरकारला झटका
आयएनएक्स मीडिया मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरण
नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे चिरंजीव कार्ति चिदंबरम् यांना दिलासा देत, सक्तवसुली संचलनालय (ईडी)च्या अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. या आदेशानुसार, ईडीचे अधिकारी कार्ति यांना 20 मार्चपर्यंत अटक करू शकणार नाहीत. देशभर गाजत असलेले हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या दुसर्याच दिवशी हा निकाल आला आहे. तपास यंत्रणांनी कार्ति यांना जारी केलेल्या एका समन्सला खारीज करण्यात यावे, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर हा निकाल देण्यात आला.
कार्ति यांनी घेतली होती लाच?
कार्ति चिदंबरम् हे 28 फेब्रुवारीपासून सीबीआयच्या कोठडीत असून, आयएनएक्स मीडिया मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणाची सीबीआय स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहे. 2007 मध्ये 305 कोटी रुपयांच्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी कार्ति चिदंबरम् यांनी लाच स्वीकारली होती. आयएनएक्स मीडियाचे प्रमुख पीटर मुखर्जी व इंद्राणी मुखर्जी यांनी ही लाच दिली होती, असा आरोप सीबीआयने लावलेला आहे. त्यावेळी कार्ति यांचे वडिल पी. चिदंंबरम् हे देशाचे अर्थमंत्री होते. पीटर व इंद्राणी मुखर्जी हे दाम्पत्य सद्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात आहेत. सीबीआयने उच्च न्यायालयात सांगितले, की याप्रकरणी या इंद्राणी हिचा जबाब घेण्यात आलेला आहे. त्यात तिने सांगितले, की एफआयपीबीकडून नाहरकत प्राप्त करून देण्यासाठी आपण कार्ति यांना लाच दिली होती. त्यामुळे कार्ति यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झालेली आहे.
सीबीआय कोठडी वाढविली
कार्ति चिदंबरम् यांना ईडीकडून अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाले असले तरी, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय कोठडीत 12 मार्चपर्यंत वाढ केली आहे. तसेच, सद्या तिहार कारागृहात असलेल्या भास्करामन याच्या चौकशीची परवानगीही सीबीआयला देण्यात आली. भास्करामन हा कार्ति यांचा सीए असून, या दोघांची आता समोरासमोर चौकशी केली जाणार आहे. सुनावणीदरम्यान ईडी व केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने या दोघांना नोटीसही जारी केली आहे.