कालवा फुटीची कारणे शोधण्यात समिती ‘फेल’

15 डिसेंबरपर्यंतचे होते आदेश; 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : मुठा उजवा कालवा फुटीबाबत 15 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, विहित कालावधीत कालवा नेमका कशामुळे फुटला? याबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने कारणे शोधण्यास असर्थमता दर्शविली आहे. परिणामी समितीला 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्याला मुदतवाढ दिली आहे.

मुठा उजवा कालवा फुटल्यानंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तो नेमका कसा फुटला, याबाबतची चौकशी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, कालवा फुटीबाबत न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये केवळ जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी चौकशी न करता महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांचाही समितीमध्ये समावेश करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभाग, पुणे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त समिती गठित केली असून प्रक्रियाही सुरू केली आहे.

अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ

जलसंपदा विभागाकडून कालवा फुटीबाबत अभियांत्रिकी कारणमीमासेची माहिती घेण्यात येत आहे. तर, महापालिकेकडून शहरातून जाणार्‍या कालव्याची स्थिती आणि जिल्हा प्रशासनाकडून पुनर्वसन याबाबत माहिती घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, कालवा फुटीबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित चौकशी समितीने खडकवासला धरणापासून फुरसुंगीपर्यंत शहरातून जाणार्‍या कालव्याची दोनवेळा पायी पाहणी केली आहे. शेवटच्या टप्प्यातील काही भागाची पाहणी करून नेमका कशामुळे कालवा फुटला, याबाबत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या समितीकडून दि.15 डिसेंबरपर्यंत अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार होता. परंतु, या कालावधीत कालवा फुटीची कारणांची मिमासा करण्यात समितीला अपयश आल्याने मुदतवाढ मागण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाकडून 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.