कालव्यालगतची अतिक्रमणे हटविणार

येत्या तीन दिवसांत मोजणी पूर्ण करून अहवाल

पुणे : नवीन मुठा उजवा कालवा फुटल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कालव्यासाठी संपादित केलेल्या सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जलसंपदा आणि महापालिका पुढे सरसावली आहे. या दोन्ही यंत्रणांकडून कालव्याच्या अनुषंगाने सरकारी जमिनीची येत्या तीन दिवसांत मोजणी पूर्ण करून तसा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. कालव्यावरील अतिक्रमणांमुळे कालवा धोकादायक बनला असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाकडून वारंवार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्याचे चित्र दिसते आहे.

कालवा फुटीप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए), जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेतील अधिकारी यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत कालव्यावरील सरकारी जमिनींवरील झोपडपट्टी आणि अतिक्रमणे काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात या बैठकीची माहिती दिली आहे.