काळापैसा स्वित्झर्लंडमध्ये लपवल्याचा भारताचा संशय

नवी दिल्ली । काळापैसा साठवणार्‍यांविरोधात कडक पावले उचलताना भारताने स्वित्झर्लंडकडून 10 व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या बँक व्यवहारांची माहिती मागवली आहे. या लोकांनी करचा भरणा न करता मोठी रक्कम स्विस बँकेत जमा केल्याचा संशय आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने दोन टेक्सटाईल कंपन्या, आर्ट क्युरेटर आणि कारपेट निर्यातदारांच्या बँक खात्यांची माहिती मागवली आहे. स्वित्झर्लंडच्या कर विभागाने या सर्वांना मागील नोटीस पाठवून तुमच्या बँक खात्यांच्या व्यवहारांची माहिती भारत सरकारला का पाठवू नये याचे 30 दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे. स्वित्झर्लंडच्या करविभागाकडून बँकेच्या खातेदारांना बँक व्यवहाराची माहिती त्यांच्या देशांना देण्याआधी 30 दिवसांमध्ये बँक खात्याशी संबंधीत माहिती स्वित्झर्लंडच्या कायदे विभागाला देण्याची संधी देते. स्वित्झर्लंडमध्ये टॅक्स क्राईम हा वेगळा कायदा आहे. विशेष म्हणजे सरकारने पाठवलेली नोटीस संबंधित बँक खातेदारापर्यंत पोहोचली नसेल तर शासनामार्फत त्यासंदर्भात पब्लिक गॅझेट नोटीफिकेशन जारी करते. मागील आठवड्यात भारतातील 10 व्यक्ती किंवा कंपन्यांना अशा स्वरुपाची नोटीस जाहीर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी कुठल्याही देशातील इतक्या व्यक्ती किंवा कंपन्यांना स्विस सरकारने अशा नोटीस पाठवल्या नव्हत्या. स्वित्झर्लंड फेडरल टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनने, भारत सरकारला बँक व्यवहारांची माहिती न देण्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवण्यास सांगितले आहे.

याआधीही मागितली होती माहिती
भारत सरकारने याआधीही अनेक कंपन्या आणि व्यक्तिंची माहिती स्वित्झर्लंडकडून मागितली होती. यापूर्वी सरकारने एका रिअल इस्टेट कंपनीचा माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एका माजी प्रशासकिय अधिकार्‍या पत्नि, दुबईत वास्तव्य करणारा भारतीय वंशाचा बँक व्यावसायिक, एक अतिश्रीमंत देशातून पळून गेलेला व्यावसायिक, त्याची पत्नि आणि दुबईतून व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांची माहिती मागवली आहे. परदेशात स्थायिक होऊन ट्रेडिंगचा व्यवसाय करणारा एक गुजराती माणसाचाही या यादीत समावेश आहे.

दोन कंपन्यांची नावे उघड
ज्या कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यात नियो कॉर्पोरेशन इंटरनॅशनल आणि एसईएल मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी लिमीटेडचा समावेश आहे. बहुतेक कंपन्याचा आर्ट क्युरेटर आणि कारपेट निर्यातीचा व्यवसाय आहे. या कपन्यांचा अनेक देशांमध्ये व्यवसाय आहे. याशिवाय अब्दुल रशिद मीर, आमिर मीर, सबीहा मीर, मुजीब मीर आणि तबस्सुम मीर ही वैयक्तिक बँक खातेदारांची नावे पुढे आली आहेत. याशिवाय कॉटेज इंडस्ट्रिज एक्सपोजिशन, मॉडेल एस आणि प्रोगे्रस व्हेंचर ग्रुप या कंपन्यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यातील काही कंपन्या पनामा पेपर्स गळती प्रकरणातील आहेत. मात्र, चुकीचे व्यवहार केले नसल्याचे या कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्वित्झर्लंड यापूर्वी करचुकवे आणि काळा पैसा दवडून ठेवण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण समजले जात होते. पण, जागतिक दबावानंतर मात्र स्विस कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. आता काही अटीशर्तींवर या व्यवहारांची माहिती दिली जाते.