काश्मिरातील हिंसाचारात 60 टक्क्यांनी घट
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील हिंसाचार तब्बल 60 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी केला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने कितपत योग्य ठरला, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश सरकारकडून राष्ट्रीय तपास संस्थांना देण्यात आले होते. त्यानुसार नोटाबंदीच्या नंतरच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांकडून देशभरातील परिस्थितीचे मुल्यमापन करण्यात आले. त्यानुसार एकट्या काश्मीरचा विचार करता खोर्‍यात चालणार्‍या हवाला व्यवहारांसह दहशतवादी आणि हिंसक कारवायांचे प्रमाण घटले आहे. सरकारने उच्च मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हवाला एजंटसना मोठा फटका बसला. या व्यवहारांसाठी होणार्‍या दूरध्वनी संभाषणाचे प्रमाणावरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अंदाजानुसार हवाला व्यापार तब्बल 50 टक्क्यांनी घटला तर दुसरीकडे दहशतवादी आणि हिंसक कारवायांसाठी पुरवल्या जाणार्‍या आर्थिक रसदीचा ओघही आटला आहे.
हवाला रॅकेटही थंडावले, नक्षल्यांनाही फटका
दहशतवादी कारवायांसाठी पुरवण्यात येणारा निधी हा मुख्यत: बनावट नोटांच्या स्वरूपात असतो. पाकिस्तानच्या क्वेटा आणि कराची येथील छापखान्यात उच्च तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या नोटांची छपाई केली जाते, असा सुरक्षा यंत्रणांचा अंदाज आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहता हवालासह काश्मीर खोर्‍यात दगडफेकीसारख्या चिथावणीखोर कारवायांसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीचा ओघ पूर्णपणे आटला आहे. डिसेंबर महिन्यातील एका स्फोटाची घटना वगळता नक्षली कारवायांचे प्रमाणही बर्‍यापैकी घटले आहे. अधिकार्‍यांच्या मते नोटांची बदललेली डिझाइन आणि नवी सुरक्षा वैशिष्ट्ये असल्यामुळे बनावट नोटांचा धंदा करणार्‍यांना वचक बसला आहे. याशिवाय, भ्रष्ट व्यवहार आणि कृत्रिमपणे फुगविण्यात आलेल्या रिअल इस्टेटच्या बाजारपेठेलाही नोटाबंदीचा मोठा फटका बसला आहे. विशेषत: कट्टर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या भागात नोटाबंदीचा अधिक परिणाम झाल्याचे दिसून आले. माओवाद्यांना त्यांच्या कारवायांसाठी निधीची चणचण जाणवू लागली आहे.