बारामती । बारामती तालुक्यातील कुरणेवाडी या ग्रामपंचायतीत 30 लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले असून त्यासाठी तत्कालीन सरपंच तथा विद्यमान सदस्य संदिप हनुमंतराव जगताप यांना जबाबदार धरले जात आहे. जगताप यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 38 अन्वये विहित केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सरपंच तथा विद्यमान सदस्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई व पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना केली आहे.
व्यवहारात आर्थिक अनियमीतता
कुरणेवाडी या ग्रामपंचायतीमध्ये गैरकारभाराबाबत झाल्याची तक्रार लालासाहेब भोईटे यांनी 7 एप्रिल 2017 रोजी केली होती. या तक्रारी अर्जानुसार बारामतीच्या गटविकास अधिकार्यांनी चौकशी केली होती. यातील यशवंत ग्रामसमृध्दी योजनेअंतर्गत बहुउद्देशीय इमारत कामाच्या रकमा दरपत्रके न घेता रोखीने अदा करून आर्थिक अनियमिता केली आहे. ग्रामपंचायतीचे 2009-10 अखेर लेखापरिक्षण झालेले आहे. याच वर्षात यशवंत ग्राम समृध्दी योजनेत बहुउद्देशीय इमारत मंजूर असून सदर कामासाठी 21 मे 2008 रोजी उदय किर्ती स्टिल्स या नावाने 2,41,000 रुपयांचे स्टिल रोखीने खरेदी केले आहे. तथापि हा व्यवहार धनादेशाद्वारे होणे अपेक्षित होते. वास्तविक पाहता हे सभागृह 2006-2007 मध्ये मंजूर असून सदर कामास रक्कम 10 लाख रूपये मंजूर आहेत. सदर कामाचे मूल्यांकन 10 लाख 4 हजार 431 इतके आहे. ग्रामपंचायत नियमानुसार 1 लाखाच्या पुढील खरेदीसाठी पुरवठादारांना त्यांची बिले रेखांकीत धनादेशानेच अदा करणे बंधनकारक असताना रोखीने रक्कम अदा केल्यामुळे आर्थिक अनियमितता झालेली असून यास तत्कालीन सरपंच जबाबदार आहेत. असे या अहवालात म्हटले आहे. याच कामाचा पूूर्णत्वाचा दाखला ग्रामपंचायत दप्तरी असून खर्चाच्या कामाचे मुल्यांकन दप्तरी उपलब्ध आहे. तथापी खर्च करताना दरपत्रके मागविली नाहीत. यामुळे या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे व आर्थिक अनियमिता झाल्याचे दिसून येत आहे. असेही या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
जमा रकमेची बँकेत नोंद नाही!
यशवंत ग्रामसमृध्दी योजनेअंतर्गत बहुउद्देशीय इमारत कामाच्या बांधकामापोटी ठेकेदार व पुरवठादार गणपत रामचंद्र जगताप यांच्याकडून 29 मे 2008 रोजी सामान्य पावती क्र. 9 अन्वये 1 लाख 1 हजार रोजकीर्दीच्या जमा बाजूला अनामत रक्कम दाखविली. परंतू सदर रक्कम बँक खाती जमा दिसून येत नाही. खर्च बाजूस प्रमाण क्रमांक 49 अन्वये उदय किर्ती स्टील्स यांना 2 लाख 41 हजार अदा केलेले आहेत. त्यामुळे गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट करून अनियमीतता केलेली आहे.
कारवाई करण्यास टाळाटाळ
हे प्रकरण गंभीर असताना विभागीय आयुक्त कार्यालयात मात्र केवळ सुनावण्या आणि सुनावण्याच सुरू आहेत. हा गैरव्यवहार सकृतदर्शनी स्पष्ट दिसत असूनदेखील कारवाई करण्याची टाळाटाळ का होत आहे. याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केवळ कायद्याचा किस काढून टाळाटाळ केली जात आहे की काय, असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अशा गंभीर प्रकरणाची वेगात सुनावणी घेऊन कठोर स्वरुपाची कारवाई व्हावी, अशी नागरीकांमध्ये चर्चा आहे.
सर्व व्यवहार रोखीने
या ग्रामपंचायतीत 11 घरकुलांचा निधी बेअरर चेेकने देण्यात आले आहेत. अगदी 2000 ते 23,000 पर्यंतच्या रकमा देण्यात आलेल्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनेतून गटर व मुरूम रस्ता यातील देयकेसुध्दा बेअरर चेकने स्वत: या नावाखाली विविध ठेकेदारांना अदा केल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती येथेही असाच प्रकार घडलेला असून मोठ्या रकमा अदा करण्यात आलेल्या आहेत. जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना जनरल निधी, शौचालय अनुदान, दिवाबत्ती, शिपाई पगार, आरोग्य या खात्याच्या सर्व रकमा बेअरर चेकने अदा करण्यात आल्याने आर्थिक अनियमितता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या गंभीर प्रकरणात नेमके काय झाले? याविषयी तालुक्यात चांगलीच चर्चा सुरू आहे.