पुणेः कृत्रिम रेतन कार्य करणार्या सहकारी दूध संस्था, शासकीय संस्था, खासगी दूध संघ यांच्याकडील कार्य करणार्या पदवीधर व पदवीधारक तंत्रज्ञांना नोंदणी बंधनकार असून त्यांनी जिल्हास्तरावर नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी एस.एस. पवार यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने राज्यातील पैदासक्षम गायी व म्हशींना 100 टक्के दर्जेदार कृत्रिम रेतन सेवा पुरविणे निश्चित केले आहे. त्या करिता महाराष्ट्र राज्याची पथदर्शी राज्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. कृत्रिम रेतन कार्य करणार्यांनी नोंदणी करून घेणे बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
या नोंदणीसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले नाही. नोंदणी केलेल्या कृत्रिम रेतन करणार्यांनी केलेला अहवाल महिन्याच्या 1 ते 5 तारखेदरम्यान संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. हा अहवाल सलग दोन महिने सादर न केल्यास संबंधितांची नोंदणी आपोआप रद्द होणार आहे. कृत्रिम रेतनासाठी वापरण्यात येणार्या रेतनाचा स्रोत योग्य असावा व सेंट्रल मॉनिटरिंग युनिटद्वारे अ व ब मानांकन असलेल्या गोठ्यात रेतन प्रयोगशाळेत तयार झालेली असणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, खडकी, यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पवार यांनी केले आहे.