कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कराचे काय?

मुंबई : राज्यातील मुंबई महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांना त्यांच्या बुडालेल्या उत्पन्नापोटी भरपाई देण्याचे केंद्र सरकारने कबूल केले आहे. परंतु या सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. जीएसटीनंतर महाराष्ट्राचे उत्पन्न वाढणार नाही. महसुलासाठी केंद्रावर अवलंबून राहवे लागणार असल्याने दैनंदिन खर्च भागवण्याचा प्रश्न राज्यासमोर उभा राहणार आहे. जीएसटीनंतर कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांची करवसूली बंद होणार. त्याला पर्याय काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केला.

जी.एस.टी.च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले ३३ क्रमांकाचे विधेयक वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी चर्चेला सुरूवात केली. त्यांनी जवळजवळ पावणेदोन तास भाषण केले. आपल्या भाषणात त्यांनी जी.एस.टी.मध्ये असलेल्या अनेक त्रूटी सभागृहासमोर मांडल्या. त्यावेळी ते बोलत होते.

जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर देशाच्या विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे खरे असेल तर, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून जीएसटीला विरोध केल्यापासून म्हणजेच २०११ सालापासून ते २०१७ मध्ये हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत देशाचे जे नुकसान झाले आहे. ते कोण भरून देणार, असा सवाल त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी आपले तोंड उघडू शकत नाही. महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांच्या या वृत्तीमुळे राज्याचे नुकसान होत आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी कोणताही विचार न करता एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आला. त्याची भरपाई न झाल्याने राज्याचे ३५ ते ४० हजार कोटींचं नुकसान झालं. ते नुकसान भरून देण्यास केंद्रानं स्पष्ट नकार दिला असतानाही यासंदर्भात पंतप्रधानांकडे विषय उपस्थित करायलाही राज्य सरकारचे प्रतिनिधी घाबरत आहेत, असेही मुंडे म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देणे, कुळ वहिवाटीच्या व्यवहारांवर जीएसटी लागू करणे, कर भरण्यात त्रूटी, दिरंगाई झाल्यास व्यापाऱ्यांची तपासणी, झडती, जप्ती, अटकेचे अधिकार, करवसुलीचे काम अधिकाऱ्यांना देणे, ग्रामीण भागात इंटरनेटसह पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना ऑनलाईन व्यवहार न करणारे छोटे विक्रेते, व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा विधेयकातील अनेक त्रूटी पृष्ठनिहाय सादर करत धनंजय मुंडे यांनी जीएसटी अंमलबाजवणीच्या सरकारच्या हेतू व तयारीबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.