मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जितका महत्वाचा कृषी विभाग आहे तितकाच महत्वाचा सहकार विभागदेखील आहे. या दोन्ही विभागात आपसी ताळमेळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच या दोन विभागात समन्वय नसल्याचा प्रकार समोर आलाय. शेतकरी कर्जमाफीच्या गोंधळात सरकारकडून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 10 हजार रुपये मदतीला जिल्हा बँकांकडून खोडा घातला जात असल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली होती. याबाबत जनशक्तिने वृत्तदेखील प्रकाशित केले होते. जिल्हा बँका प्रस्ताव पाठवत असून राज्य सहकारी बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितल्याने दोन्ही विभागात ताळमेळ आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सहकार विभागातून आकडेवारीसह माहिती
सहकार विभागाकडून 10 हजार रुपयांच्या मदतीसाठी जिल्हा बँकांकडून प्रस्ताव मागवून देखील प्रस्ताव न आल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील केवळ परभणी व यवतमाळ या दोनच जिल्ह्यांचे प्रस्ताव आले. यानंतर परभणी जिल्ह्याला 40 कोटी तर यवतमाळ जिल्ह्याला 135 कोटी रुपये एमएससी बँकेतर्फे जिल्हा बँकेला देण्यात आले असल्याची माहिती विभागाकडून मिळाली होती तर नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड यांची पत्र आली असून अद्याप ठराव आले नसल्याने त्यांची मदत पेंडिंगमध्ये असल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले होते. ज्या जिल्ह्यांमधून मदतीचे प्रस्ताव आले आहेत त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेत जाऊन पैसे घ्यावेत असे आवाहन देखील सहकार विभागाकडून करण्यात आले होते.
शेतकरी इच्छुक नाहीत: कृषिमंत्री
शेतकऱ्यांना 10 रुपयांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी आधीच खरीफ हंगामासाठी व्यवस्था करून ठेवली असल्याने 10 हजाराची मदत घ्यायला इच्छुक नाहीत असा दावा कृषिमंत्री फुंडकर यांनी केला आहे. बुलढाणा जिल्हा बँकेने प्रस्ताव देऊनही निधी मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान जिल्हा बँका उदासीन असल्याबाबत सहकार विभागाने सांगितले असल्याची माहिती संबंधित प्रतिनिधीने कृषिमंत्र्यांना दिली असता ‘याबाबत अधिक माहिती नाही, माहिती घेऊन सांगतो’, असे उत्तर कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावरून कृषिमंत्री आपल्या विभागाच्या योजनेबाबत अनभिज्ञ आहेत? की, सहकार विभाग त्यांना एवढ्या महत्वाच्या महितीपासून वंचित ठेवतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे