केंद्राच्या ‘बजेट’कडून पुणेकरांना अपेक्षा

पुणे । देशाला चांगले ‘बजेट’ देऊ असे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याने या सरकारच्या शेवटच्या अंदाजपत्रकाबद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आर्थिक अस्थिरतेची पार्श्‍वभूमी असून हे निवडणूक बजेट असेल असेही म्हटले जात आहे.नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा अशा कारणांमुळे महापालिका अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. विशेषत: बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाले आहे. याचा परिणाम केवळ महापालिका उत्पन्नावर नव्हे तर शहराच्या अर्थकारणावर झाला आहे.

रोजगार निर्मिती घटली…
बांधकाम क्षेत्रातून होणारी रोजगार निर्मिती घटली आहे, अनेक कामगार पुण्यातून अन्यत्र स्थलांतरीत झाले आहेत. त्याचा फटका छोटी हॉटेल्स, किराणा दुकानदार, पीएमपी वा अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवा, भाजीपाला विक्रेते अशा छोट्या घटकांवर अधिक झाला आहे. याखेरीज मेट्रो, नदी सुधार, स्मार्ट सिटी अशा योजनांचे भवितव्य केंद्र आणि राज्य सरकारवर अवलंबून आहे, याही कारणाने शहरवासियांचे लक्ष मोदी यांच्या अंदाजपत्रकाकडे लागले आहे.

शहर किंवा ग्रामीण प्राधान्य?
शहर किंवा ग्रामीण यांपैकी कोणत्या बाबीला सरकार अंदाजपत्रकात प्राधान्य देते आहे याचीही उत्सुकता आहे. शेतकरीवर्गात असंतोष आहे, ती कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागाला झुकते माप दिले तर शहराच्या समस्या कशा सुटणार असा प्रश्‍न निर्माण होतो. महानगराच्या दिशेने पुणे वाटचाल करीत आहे, त्यात नागरी सुविधा पोहचवायच्या असतील तर केंद्र सरकारकडून भक्कम आर्थिक मदतीची गरज आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाला संपूर्ण पाठिंबा देणार्‍या पुणेकरांच्या याच कारणाने केंद्राच्या अंदाजपत्रकाविषयी खूप अपेक्षा आहेत.

मोदी यांचे सरकार आणण्यात व्यापारीवर्गाने 100 टक्के साथ दिली होती. सरकारचे शेवटचे बजेट असल्याने व्यापारी मोठ्या आशेने पाहात आहेत. जीएसटीकरप्रणालीचा फटका व्यापार्‍यांना जाणवला, त्याविरोधात आंदोलने झाली. हा कर कमी होईल का? त्याचा भरणा सुटसुटीत होईल का? याकडे लक्ष आहे. महागाई कमी व्हावी, करांचा भार कमी व्हावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्य वर्गाची स्वाभाविकपणे आहे. पुण्याचे जीवनमान माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातील उलाढाल वाढत गेली त्याप्रमाणात अनेक व्यवसायांना चालना मिळाली. गेल्या काही महिन्यात याही क्षेत्रावर मंदीचे सावट राहिले. तेथील तंत्रज्ञ भवितव्याविषयी काळजीत आहेत. केंद्र सरकार अंदाजपत्रकातून या क्षेत्राला दिलासा द्यावा अशी खूप अपेक्षा आहे.