केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता स्थगित
नवी दिल्ली । गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोरोना व्हायरसचे संक्रमण आणि लॉकडाऊनच्या संकटात केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करायला स्थगिती देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 4 टक्के वाढवण्याचा निर्णय झाला होता.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशातलं संभाव्य आर्थिक संकट लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2020 पासूनचा महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. सध्याचा 17 टक्के दर जुलै 2021 पर्यंत लागू राहिल, असे प्रसिद्धीपत्रक सरकारने काढले आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्याची घोषणा 1 जानेवारी आणि 1 जुलैला केली जाते. ही रक्कम कर्मचार्‍यांना मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यात मिळते.
37 हजार 500 कोटी रुपये वाचणार
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि पुढच्या आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये सरकारची एकूण 37,530 कोटी रुपयांची बचत होईल.