मुंबई- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडील इंदू मिलची जमीन राज्यशासनाकडे शनिवारी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाली.
इराणी यांच्या हस्ते जमिनीची कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त सचिव पुष्पा सुब्रह्मण्यम, सहसचिव मधुकर रेड्डी, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे चेअरमन पी. सी. वैश्य, संचालक (मनुष्यबळ विकास ) आर. के. सिन्हा, संचालक (वित्त) अनिल गुप्ता, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुंबईचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे सहआयुक्त प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला संविधानाच्या माध्यमातून जगण्याचा अधिकार देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक इंदू मिल येथे व्हावे, अशी गेल्या अनेक वर्षापासून जनतेची मागणी होती. मात्र, जमीन मिळण्यासंदर्भात अडचणी येत होत्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने निर्णय घेत स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासंबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मान्यता घेतली. त्यानंतर ही जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आज ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही जमीन राज्य शासनाच्या नावे करण्यासाठी कागदपत्रे तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी वस्त्रोद्योग महामंडळ व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दोन दिवसात पूर्ण केली, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबतचे निवेदन विधानसभेत केले.