केंद्र सरकारचा व्यापारी, व्यावसायिकांना दिलासा

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारण्याचे नाव नसताना, रोख रकमेचा कमी विनियोग व डिजिटल व्यवहाराचा वापर वाढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी आणखी नवी घोषणा केली. लहान व्यापार्‍यांना दिलासा देत, डिजिटल व्यवहारावर दोन टक्क्याने करसवलत जाहीर केली आहे. वार्षिक दोन कोटींची उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना आता 8 टक्क्यांऐवजी 6 टक्केच कर भरावा लागेल. रोखविरहित व्यवहार होण्यासाठी व्यापारीवर्गाने पुढाकार घ्यावा. 2016-17 मध्ये जे व्यापारी, व्यावसायिक आपल्या व्यवसायाचे योग्य ते खाते ठेवत नाहीत. त्यांना सरळ सरळ आठ टक्के कर आकारण्याची पद्धत होती. या व्यापार्‍यांनी आता कॅशलेस व्यवहार केले तर त्यांना सरळ सरळ सहा टक्क्यांनीच कर आकारला जाईल, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

सीबीडीटीकडून नोटीस जारी
पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, की यापूर्वी 2016-17च्या अर्थसंकल्पात सरकारने जी घोषणा केली होती, त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायदा 1961च्या कलम 44 एडीअनुसार ज्या करदात्यांची (व्यक्तीगत, अविभाजित हिंदू परिवार वगळून) वार्षिक उलाढाल दोन कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना कर भरताना सरळ सरळ आठ टक्के कर भरावा लागत होता. परंतु, हे करदाते आपली व्यावसायिक उलाढाल जर रोखविरहित व डिजिटल पेमेंटद्वारे करत असतील तर त्यांना आता दोन टक्के कर सवलत दिली जाईल. म्हणजेच, त्यांना आठऐवजी सहा टक्केच कर भरावा लागेल. याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने एक नोटीसही जारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेतील रोख कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असून, ते साध्य करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जेटली म्हणाले. आर्थिक गैरव्यवहार न नोटांची साठेबाजी करणार्‍यांना सोडणार नाही, असा इशाराही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी दिला. नोटीबंदीनंतर नवीन नोटांची साठेबाजी व गैरप्रकार सामोरे आले आहेत. त्याची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून, असे गैरप्रकार करणार्‍यांना सरकार सोडणार नाही. रिझर्व्ह बँक आणि महसूल, पोलिस यंत्रणा आपली कारवाई करत आहेत, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.

सिलिंडर सबसिडी लाटणारे श्रीमंत रडारवर
दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असूनदेखील घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान घेणार्‍या नागरिकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाचे साह्य घेण्याचे ठरविले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून पेट्रोलियम व तेल मंत्रालयाला दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या सर्व वैयक्तिक करदात्यांची माहिती पुरविली जाणार आहे. प्राप्तिकर विभाग सरकारला अशा करदात्याचे नाव, पॅन क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, उपलब्ध पत्ते, ई-मेल आयडी, निवासी दूरध्वनी क्रमांक व मोबाईल क्रमांक असा सर्व तपशील पुरविला जाणार आहे. या माहितीचे सुरक्षित हस्तांतरण करण्यासाठी पेट्रोलियम व तेल मंत्रालय आणि प्राप्तिकर विभागात सामंजस्य करार होणार आहे. तेल मंत्रालयाकडे ही माहिती आल्यानंतर दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍यांचे अनुदान आपोआप बंद होईल. काही जणांनी आधीच हे अनुदान सोडले आहे. परंतु उच्च उत्पन्न गटातील काही जणांनी अद्याप अनुदान घेणे सोडलेले नाही. याबाबतीत काही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने दिली. सध्या देशातील नागरिकांना वर्षभरात 14.4 किलो वजनाचे 12 अनुदानित सिलिंडर घेण्याची मुभा आहे. याआधी सरकारने लोकांना अनुदान सोडून बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍यांना अनुदानाची सोय देणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते.