केंद्र सरकार ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखणार!

तब्बल 80 हजाराची मासिक शिष्यवृत्ती मंजूर

नवी दिल्ली : भारतातल्या हुशार विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी परदेशी जाण्यापासून रोखण्यासाठी आता केंद्र सरकारने तब्बल 80 हजार रुपये मासिक शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती अशी ही योजना आहे. आयआयटी, आयसर, एनआयटीसारख्या संस्थांमधील उच्च शिक्षणातल्या संशोधनासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असून, आतापर्यंतची ही देशातली सर्वात मोठी शिष्यवृत्ती आहे. पीएमआरएफअंतर्गत निवडलेल्या स्कॉलर्सना 70 हजार रुपयांपासून 80 हजार रुपयांपर्यंत मासिक शिष्यवृत्ती आणि 2 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक संशोधन अनुदान दिले जाईल. तीन वर्षांसाठी 1,650 कोटी रुपयांच्या निधीची या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

दरवर्षी हजार शिष्यवृत्ती देणार
ज्या इंजिनीअरिंग पदवीधरांना पुढे संशोधन करायचे आहे, त्यांना आणखी एक लाभ मिळणार आहे. पीएमआरएफसाठी अंतिम यादीत नाव आलेले बीटेक आयआयटी, आयसर आणि एनआयटीचे बीटेक ग्रॅज्युएट्स आयआयटी किंवा आयआयएसी बेंगळुरू येथून थेट पीएच.डी करू शकणार आहेत. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 1,000 शिष्यवृत्ती देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये रिसर्चशी संबंधित सुविधा अद्ययावत करण्याकडेदेखील सरकार लक्ष देत आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, या योजनेंतर्गत बीटेक् ग्रॅज्युएट्स किंवा इंटिग्रेटेड एमटेक् किंवा सायन्स टेक्नॉलॉजीतून एमएससी करणार्‍यांना आयआयटी, आयआयएससीमधील पीएचडी अभ्यासक्रमांना थेट प्रवेश मिळू शकणार आहे. ही योजना 2018-19 पासून लागू होणार आहे. या योजनेसाठी किमान 8.5 सीजीपीए असणारे विद्यार्थी पात्र ठरतील.