केडीएमसी शिक्षण विभाग व जिल्हापरिषदच्या समन्वयाच्या अभाव

कल्याण :- कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामींण विभागातील प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्याना पालीका शालेय प्रशासन व जिल्हापरिषदेच्या समन्वयाच्या अभावामुळे शालेय साहित्याच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याने विद्यार्थ्यावर अन्याय केला जात आहे. पालिका क्षेत्रातील शालेय विद्याथ्या प्रमाणे ग्रामीण विभागातील शालेय विद्यार्थ्यांनाही त्याच्या शालेय साहित्या साठी एकच तरतूद ठेवावी अशी मागणी शिक्षण समिती सदस्य नंदू म्हात्रे यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत केली आहे .

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत गत दोन वर्षा पूर्वी २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. २७ गावातील जिल्हा परीषदेच्या प्राथामिक शाळाचां कालांतराने पालिकेच्या शिक्षण विभागात समावेश करण्यात आला होता. सद्य स्थितीला २७ गावातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा मध्ये ४१०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत पालिका क्षेत्रातील मनपाच्या प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण साहित्या पोटी प्रत्येकासाठी ८०० रुपये खर्च करत असताना मात्र दुसरी कडे ग्रामीण विभागातील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण साहित्या पोटी प्रत्येकासाठी २०० रुपये खर्च केला जात आहे मनपाच्या शाळेतील विद्यार्थी व ग्रामीण शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शाळे साहित्याच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असून ग्रामीण विद्यार्थ्यावर केवळ २५ टक्के खर्च केला जात असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यावर अन्याय होत आहे .शिक्षण साहित्यातील हा फरक मनपा कडून भरून मिळावा यासाठी शिक्षण समितीच्या सदस्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे.पालिका क्षेत्रातील ग्रामीण भागात असलेया प्राथमिक शाळा अद्याप पर्यत जिल्हापरिषदे कडून मनपाला हस्तांतरित केलेल्या नाहीत . पालीका शालेय प्रशासन व जिल्हापरिषदेच्या समन्वयाच्या अभावामुळे शालेय साहित्याच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याने विद्यार्थ्यावर अन्याय केला जात आहे. पालिका शाळेचे विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील शाळेच्या विद्यार्थ्याच्या शालेय साहित्याच्या खर्चात तफावत असेल तर

अद्याप पर्यत जिल्हापरिषदे कडून मनपाला हस्तांतरित केलेल्या नाहीत. पालीका शालेय प्रशासन व जिल्हापरिषदेच्या समन्वयाच्या अभावामुळे शालेय साहित्याच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याने विद्यार्थ्यावर अन्याय केला जात आहे. पालिका शाळेचे विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील शाळेच्या विद्यार्थ्याच्या शालेय साहित्याच्या खर्चात तफावत असेल तर जिल्हा परिषदे कडून या फरकाची रक्कम मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा अन्याथा या गंभीर प्रश्नी शासना कडे लक्ष वेधुन फरकातील रक्कम मिळवावी अशी मागणी शिक्षण समितीच्या सद्स्यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत केली .तसेच मनपाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस घटू लागल्याने काही शाळा मधील वर्ग खोल्या खाजगी शिक्षण संस्थांना नाममात्र भाडेतत्वावर देताना वीज बिला पोटी स्वतंत्र मागणी करावि असेही समितीने एकमताने मान्य केले .पालिकेच्या अटाळी,बारावे,शाळेच्या वर्ग खोल्या भाड्याने देण्यास समितीने बैठकीत मंजुरी दिली.उर्दू ,तमिळ शाळा मधील रिक्त २५ शिक्षकांच्या पदे मासिक सहा हजार रुपये ठोक पगारावर सहा महिने करारावर देण्याच्या विषयाला समितीने मंजुरी दिली .