केळी उत्पादकांचे कंबरडे मोडू नका

खासदार रक्षा खडसे : पीक विमा योजनेचे निकम पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

भुसावळ : पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या वर्षाकरीता लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाईमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शेतकर्‍यांची दैनंदिनी केळीवर
महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्हा हा केळी पीक उत्पादनाकरिता अग्रेसर असून एकूण 85 हजार इहेक्टर क्षेत्र केळी पिकाखाली असून सर्व आर्थिक व्यवहार आणि शेतकर्‍यांचा दैनंदिनी ही केळी उत्पादनावर अवलंबून आहे. शासनाने सुरू केलेल्या केळी पीक विमा योजना सन 2019-20 पर्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली असुन झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकर्‍यांना मिळालेल्या फायद्यामुळे शेतकरी वर्गाचे समाधान होते मात्र शासन निर्णयात केलेल्या बदलामुळे शेतकरी बांधवांमध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झालेले आहे. केळी पीक हे हिवाळ्यात कमी आणि उन्हाळ्यात जादा तापमान सहन करू शकत नसल्याने प्रत्यक्षात कृषी विद्यापीठाच्या आणि कृषी विभागाच्या मागील 15 वर्षाच्या हवामान माहितीच्या आणि शिफारशीच्या आधारे घेतलेल्या प्रयोगाद्वारे तप्मानासाठी निकष लागू केलेले आहे.

सलग व जादा तापमान नाहीच
05 जुन 2020 रोजी लागू केलेली प्रमाणके ही कमी जादा तापमानात कधीही लागु होणार नाही आणि मागील सलग किमान 05 वर्षाची तापमानाची आकडेवारी पाहता असे सलग किमी किंवा जादा तापमान कधीही दिसून आले नाही. आज रोजी किमान 2 ते 3 दिवस जरी तापमानात कमी जादा प्रमाणात बदल झाला तरीही केळी पीक पूर्णत: खराब होवुन जाते आणि केळी निसवणीवर गंभीर परीणाम होऊन उत्पादन कमी होते असे शेतकर्‍यांचे स्पष्ट मत आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे लागू असलेल्या लॉकडाउनमुळे तसेच नैसर्गिक आपत्ती, बाजार भाव, आजार आणि स्थानिक समस्या यांनी शेतकरी ग्रासलेला असून शेतकर्‍यांना अनावश्यक निकष लावुन नुकसान भरपाई न देणे ही बाब योग्य नाही. केळी पिक नुकसान भरपाई करिता लावलेले निकष आणि येणारे संभाव्य धोके यांच्या पासुन शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा होणार नाही. निकषात बदल करून पुर्वी प्रमाणेच सोबत दिलेल्या पीक विमा योजनेचे प्रमाणके आणि खर्च मर्यादा निकष ठेवावेत, अशी मागणीही खासदार खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.