बारामती । बारामती तालुक्यातील कोर्हाळे खु. या ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. या ग्रामपंचायतीचा लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाला असून या अहवालात अनेक आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. 1 एप्रिल 2014 ते 31 मार्च 2015 या काळात प्रणिता मनोज खोमणे या सरपंच होत्या तर 1 एप्रिल 2014 ते 30 मार्च 2015 या काळात संदिप हनुमंत सोडमिसे हे ग्रामविकास अधिकारी होते. परिच्छेद क्रमांक 24 मध्ये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी विहित केलेली मॉडेल अकाउंटींग सिस्टीम नमुना 1 ते 8 मध्ये लेखी ठेवण्याबाबत बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, हे लेखे सुधारीत नमुन्यात ठेवलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे शासनाचे लेखे ठेवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या पंचायतराज संस्थांनी त्यांचे लेखे मास सिस्टिममध्ये तयार करावयाचे आहेत. मात्र या नियमाला ग्रामपंचायतीने हरताळ फासला आहे.
उत्पन्न कमी, खर्च जास्त
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारणाच्या विकासानुसार 20 नोव्हेंबर 2003 च्या कलमांन्वये महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पत्नीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे ही मुलभ्ाूत गरज आहे. पती-पत्नी यांना एकत्र घटक मानला जातो व प्राप्त संपत्ती दोघांची असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या घरांची नोंद पती पत्नी दोघांच्या नावे असल्याचे मानले जाते. मात्र नमुना नंबर 8 मध्ये तपासणी केली असता या ग्रामपंचायतीने यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. याचा खुलासा करण्याची मागणी लेखा परिक्षणात करण्यात आलेली आहे. दिवाबत्ती खर्चाबाबत 2014-15 मध्ये 60 हजार 968 खर्च केलेला आहे. उत्पन्न मात्र 10 हजार 675 आहे. मग ज्यादा खर्च 50 हजार 263 का करण्यात आला, असा सवाल करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर
या ग्रामपंचायतीची अपुरी कागदपत्रे व उणीवांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षण काळात या सर्व बाबींची दखल घेण्यात आलेली आहे. यामध्ये पंचायतीने नमुना नंबर 3/4 मध्ये जमा खर्च लेखे ठेवलेले नाही. सामान्य कॅशबुक किर्दीस जमा रकमेचा तपशील सविस्तरपणे नोंदविला जात नाही. तसेच खर्चाबाबत धनादेश क्र. नोंदविला जात नाही. त्यामुळे पासबुक, रोखवहीत वारंवार तफावत दिसून येत आहे. नमुना नं. 19 जडसंग्रहमधील नोंदी अपूर्ण असून साहित्य पडताळणीबाबत सरपंचांचा दाखला घेण्यात आलेला नाही. धनादेश नोंदवून लेखापरीक्षण कालावधीमध्ये पंचायतीने धनादेश नोंदवही ठेवलेली नाही.
नमुना नं. 16 वेतनमान नोंदवहीमध्ये ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या नोंदीवरून दरसाल कर्मचार्यांचा पगारवाढ किती केला हे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी प्रमाणित केलेले नाही. अशा प्रकारचे अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविलेले असून ग्रामपंचायतीचा कारभारच चव्हाट्यावर आला आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकार्यांकडे तक्रारी करूनदेखील कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते जिल्हापरिषदेकडे तक्रार करणार असून उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
ग्रामनिधीत अपहार
वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचा खर्च 44 हजार असून प्रत्यक्ष खर्च मात्र 55 हजार रूपये केलेला आहे. अनुदानापेक्षा 11 हजाराचा ज्यादा खर्च करण्यात आला असून सदरचे ज्यादा अनुदान केव्हा व कधी प्राप्त होते यांची कागदपत्रे सादर करून सिद्ध करून घ्यावयाची आहेत. ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण करीत असताना नमूद रक्कम 2,190 रुपयांपेक्षा कमी रक्कम जमा केली आहे. 1959 च्या मधील नियम 2 अन्वये ग्रामनिधीमध्ये जमा करणे अपेक्षित होते. तथापि सदर रक्कम ग्रामनिधीमध्ये जमा झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. सदर रक्कमेचा अपहार केल्याचे दिसून येते. तरी सदर रक्कम संबंधित व्यक्तिकडून व्याजासहीत वसूल करून ग्रामनिधीमध्ये जमा करावी व विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत, किंवा गटविकास अधिकार्यांनी दिलेल्या भेटीमध्ये सदरची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. याचा स्पष्ट खुलासा करावा असेही लेखापरिक्षणात नोंदविण्यात आले आहे.