वाल्हेकरवाडी : प्राधिकरण हद्दीतील प्रत्यक्षात अनधिकृत घरांची आकडेवारी ही 65 हजारांच्या पुढे गेलेली असून गेल्या 23 वर्षात प्राधिकरणाने सामान्यांना एकही घर बांधून न दिल्यामुळे सदरची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्राधिकरणाच्या एकूण 42 पेठा असून त्यापैकी मोठ्या भूभागावर गेल्या 30 वर्षात ही घरे उभी राहिली. प्रशासनाच्या मूक संमतीनेच ही जटिल समस्या शहरामध्ये उभी राहिलेली आहे, अशी माहिती घर बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
प्राधिकरणाच्या 1 ते 42 पेठांमधील प्रत्येक सेक्टर मध्ये किती अनधिकृत घरे आहेत, सत्य आकडेवारी पीसीएनडीटीए प्रशासनाकडे आजतागायत उपलब्ध नाही. असे असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जबाबदार पदावर कार्यरत असणार्या व्यक्तीने अशाप्रकारे अप्रामाणिक वक्तव्य करणे म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखेच आहे. उगाचच कोणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा दबावापोटी चुकीचे व अप्रत्यक्षदर्शी विधान सतीशकुमार खडके यांनी करणे बेकायदेशीर व विनाअभ्यासूच ठरते. स्वतःच्या आतापर्यंतच्या मोठ्या कार्यकालामध्ये प्राधिकरणाने किती गरिबांसाठी घरे बांधली, याबाबत त्यांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावे. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये एकही घरकुल प्रकल्प पूर्ण नाही. गेल्या तीन वर्षात सेक्टर 30/31 मधील 585 घरांचा वाल्हेकरवाडी प्रकल्प अजून पूर्ण नाही. 23 वर्षात अल्प उत्पन्न तसेच दारिद्रय रेषेखालील रहिवाशांना एकही घर प्राधिकरणाने उपलब्ध करून दिलेले नाही. आता 14 हजार घरे बांधणार असे म्हणत आहेत. सन 1995 मधील लोकसंख्या आणि सन 2018 मधील लोकसंख्या यामध्ये 12 लाख राहिवाशांची भर पडलेली आहे. 30 मीटर एचसीएमटीआर रिंग रोडबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अंतिम निर्णयही प्रलंबित आहे. तसेच मनाई हुकूम सुद्धा रहिवाशांना व प्राधिकरण प्रशासनास प्राप्त आहे. असे असताना प्राधिकरण सीईओ सतिशकुमार खडके यांनी बेजबाबदार वक्तव्य करणे नियमबाह्य असल्याचे विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.