खातेवाटपाच्या निर्णयात प्रशासनाचा वेळकाढूपणा

जळगाव । महिला व बालकल्याण समितीला बांधकाम समितीची जोड देत महिला बालकल्याण समिती सभापती रजनी चव्हाण यांच्याकडे बांधकाम खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 च्या 83 (5) नुसार खातेवाटप झालेल्या सभापतींना नव्याने दुसर्‍या खात्याची जबाबदारी देता येत नाही असे नमुद असतांना जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून उपाध्यक्ष यांच्याकडे असलेले बांधकाम समिती सभापतीपद काढून घेत हे पद रजनी चव्हाण यांच्याकडे दिले. याला आव्हान देत झेडपी सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी आयुक्तांकडे अनधिकृतरित्या खातेवाटप झालेली समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली.

आयुक्तांनी याबाबत सुनावणी घेऊन झेडपी प्रशासनानेच समिती नियमबाह्य असेल तर कसे आणि नियमित असेल तर कशा प्रकारे याबाबत अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. दोन दिवसात प्रशासनाला अहवाल पाठविण्याचे आदेश असतांना आठवड्याभराचाकालावधी उलटुन गेल्यानंतरही अहवाल पाठविण्यात आले नसल्याने प्रशासनाचा वेळकाढूपणा दिसून येत असल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून होत आहे.

प्रतिष्ठा पणाला
जिल्हा परिषदेत सध्याचे चित्र पाहता महाजन व खडसे गट एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असल्याचे दिसून येते. अनधिकृत खाते वाटप झाल्याचा ठपका प्रशासनाने देखील ठेवला असतांना प्रशासनाकडून निर्णय देण्यास उशीर होत असल्याने दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. समिती विखंडण केल्यास जलसंपदामंत्री महाजन यांचा पराभव तर विखंडण न झाल्यास माजीमंत्री खडसे यांचा पराभव मानला जाईल त्यामुळे खातेवाटपाच्या निर्णयावरुन दोन्ही गटाची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय दबाव
तक्रारदार पल्लवी सावकारे यांनी बांधकाम समितीला आव्हान देत प्रथम जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे समिती विखंडणाची मागणी केली. सीईओंनी समिती विखंडणाचा अधिकार आयुक्त यांना असल्याने आयुक्त यांच्याकडून मार्गदर्शन मागविले. आयुक्तांकडे तीनदा सुनावणी होऊनही निर्णय देण्यात येत नसल्याने प्रशासनावर राजकीय दबाव येत असल्याचे बोलले जात आहे.

दोन गटातील राजकारण
जिल्हा परिषदेत भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवली मात्र जिल्ह्यात भाजपात दोन गट असल्याने सदस्यांमध्ये एकी दिसून येत नाही. अनधिकृतरित्या करण्यात आलेले खातेवाटप जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे जे.के.चव्हाण यांच्या सौभाग्यवतींना देण्यात आले. भाजपात दोन गट असल्याने माजीमंत्री एकनाथराव खडसे गटाकडून यास विरोध होणे साहजिकच आहे. दोन गटातील राजकारणामुळे खातेवाटप निर्णय प्रतिष्ठेचे ठरले आहे.

प्रशासनाची दिरंगाई का?
आयुक्तांनी निवड समिती सचिवांनी खातेवाअप अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवल्यानंतर मार्गदर्शन मागविण्याचे काहीही गरज नसून थेट समिती विखंडणाचा प्रस्ताव पाठवावे असे आदेश दिले. झेडपी प्रशासनाच्या अखत्यारित येत असलेला विषय असल्याने निर्णय देण्यास दिरंगाई का? असा प्रश्‍न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. खातेवाटपाला राजकीय स्वरुप मिळाल्याने निर्णय देणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.