खात्यांतून मार्च महिन्यात तब्बल 90 टक्के वापरला जातोय विकास निधी
मुंबई (नित्यानंद भिसे) : आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार अशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभाराला त्यांच्या मंत्रालयातील खात्यांनी काळिमा फासला, असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वित्त खात्याने 2015-2016 या वर्षाचा आढावा घेतला, तेव्हा बहुतांश खात्यांनी त्यांच्यासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधीपैकी 90 ते 100 टक्के निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मार्च महिन्यात एका मागोमाग एक फायलींवर स्वाक्षर्‍या करून तिजोरीतून काढून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे सरकारने अखेर या वर्षी मार्च महिन्यातील सरसकट सर्व फायलींना आता स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
मार्च महिन्यांत अधिकाधिक प्रस्ताव वित्त विभागांना पाठवले जात असल्याने आणि ते संमत करून तिजोरीतूनकोट्यवधी रुपये एकाच महिन्यात काढून घेतले जात असल्यामुळे संपूर्ण आर्थिक गणित ढासळून गेल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. खात्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी आर्थिक वर्ष संपण्याआधी वापरला गेला नाही, तर उरलेला निधी आपोआप कोषागारात जमा होतो. हे टाळण्यासाठी बहुतांश खात्यांकडून मार्च महिन्यात वाट्टेल तसे प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवले जात असतात. वर्षाच्या शेवटी अशा एका महिन्यात कोट्यवधींचा निधी कोषागारातून निर्गमित करताना त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो. परिणामी, सगळेच आर्थिक गणितच कोलमडून जात आहे. कारण काही दिवसांतच नवा अर्थसंकल्प मांडताना वित्त विभागाला पुन्हा त्या खात्यांसाठी तितकीच आर्थिक तरतूद करावी लागते, तेव्हा मात्र सरकारला तोंडघशी पडावे लागत आहे.
अशा प्रकारची आर्थिक बेशिस्तीची लागण बहुतांश खात्यांना लागली असल्याचे खुद्द वित्त विभागाने मान्य केले आहे. म्हणून यावर आळा बसवण्यासाठी अखेर वित्त विभागाने 17 जानेवारी ते मार्च 2017 पर्यंत ज्या ज्या खात्यांकडून खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवले जातील, ते संमत करायचे नाहीत, असा स्पष्ट शासननिर्णयच काढला आहे.
आथिर्र्क वर्षाच्या अखेरीस विशेषतः मार्च महिन्यात विविध विभागांकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कोषागारातून कोट्यवधींची रक्कम काढून घेतली जाते. 2015-2016 या वर्षाचा वित्तीय आढावा घेतल्यावर वित्त विभागाच्या महालेखाकार कार्यालयाला बहुतांश विभागांनी तब्बल 90 ते 100 टक्के निधी मार्च महिन्यात काढून घेतला असल्याचे निदर्शनास आले. वस्तुतः आर्थिक वर्ष संपताना मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहणे व मार्च महिन्यात तो विनानियोजन कोषागारातून काढून घेणे, हे आर्थिक शिस्तीला धरून नाही, असे वित्त खात्याने स्पष्टपणे शासननिर्णयात म्हटले आहे.
अशी होते खात्यांकडून बनवाबनवी!
तरतूद केलेला निधी पुन्हा कोषागारात जमा होऊ नये, म्हणून आर्थिक वर्ष अखेर मार्च महिन्यापूर्वी घाईघाईत भरमसाट प्रस्ताव निर्माण केले जातात. ते वित्त विभागाकडे पाठवले जातात व संमत करून घेतले जातात. त्यानंतर कोषागारातून मिळालेला कोट्यवधींचा निधी विविध बँकांमध्ये अनेक खाती उघडून त्यात जमा केला जातो. त्यानंतर तो बराच काळ अखर्चीक ठेवला जातो. खरे तर महाराष्ट्र वित्तीय नियम 1951मधील नियम 57 मध्ये तातडीची आवश्यकता असल्याशिवाय कोषागारातून निधी देऊ नये, असा स्पष्ट नियम आहे. असे असताना बहुतांश खात्यांकडून हा नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसवला जात आहे.