खा. काकडेंचे पुणे मनपावर हल्ले सुरुच!

पुणे : पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर नाराज असलेल्या भाजपचेच सहयोगी खासदार संजय काकडे यांचे आपल्याच पक्षावर हल्ले सुरुच आहेत. चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेच्या फेरनिविदा प्रक्रियेत 500 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून खा. काकडे यांनी याप्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तातडीने ही निविदा प्रक्रिया रद्द झाली होती. हा दणका दिल्यानंतर काकडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना पुन्हा एकदा, स्वपक्षीयांवर हल्ला चढविला. या योजनेसाठी कर्जरोखे काढण्याची काहीच गरज नव्हती. केंद्र सरकारकडून निधी आणता आला असता, असे त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अडचणीत असलेले महापालिकेतील सत्ताधारी खा. काकडेंच्या दणक्यांनी पुरते घायाळ झालेले आहेत.

मी आणि खा. शिरोळेंनी केंद्राकडून निधी आणला असता!
शहरासाठी बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असणारी समान पाणीपुरवठा योजना सुरुवातीपासून चर्चेमध्ये आहे. या योजनेच्या अंतर्गत उभारण्यात येणारे जलकुंभ आणि मीटर बसविण्याच्या निविदेत रिंग झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप सप्रमाण सिद्धही झाला. एवढेच नव्हे तर तब्बल 26 टक्के वाढीव दराने आलेल्या निविदा कायम करण्याचा प्रयत्न भाजपच्या एका गटाने केला होता. मात्र थेट मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून आदेश आणून खा. काकडे यांनी फेरनिविदा काढण्यास भाग पाडले. त्यामुळे भाजपमधील दुफळी समोर आली असताना खा. काकडे यांनी अजून एक नवीन वक्तव्य केले. याबाबत बोलताना काकडे यांनी मी आणि खासदार अनिल शिरोळे हे केंद्र सरकारच्या शहर विकास समितीवर काम करत आहोत. त्यामुळे इतर शहरांप्रमाणे पुणे शहरासाठीही निधी आणता येणे शक्य होते, असे सांगितले. मी मुळात कर्ज काढण्याच्या विरोधात असून, विनाकारण पुणेकरांच्या माथी याचा भार पडत असल्याचेही ते म्हणाले. निवडणुकीनंतर शहर भाजपमधून काहीसे गायब झालेले काकडे गेल्या दोन दिवसांपासून सामान पाणी पुरवठा योजनेमुळे पुन्हा एकदा प्रसिद्धी झोतात आले आहेत.

सल्लागार कंपनी, अधिकारी यांची चौकशी व्हावी!
वादग्रस्त निविदा रद्द झाल्याने पुणेकरांचे 500 कोटी रुपये वाचणार आहेत, असेही खा. काकडे म्हणाले. सल्लागार कंपनी, संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करावी, दोषी आढळतील त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 1800 कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदेची मूळ किंमत निश्‍चित करतानाच त्यात काम करणार्‍याचा 15 टक्के नफा गृहीत धरलेला असतो. तरीही 26 टक्के जादादराने निविदा आल्यात, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्यावर त्यांनी लगेच निविदा रद्द करू, असे सांगितले होते. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली. महापालिका पदाधिकार्‍यांची आयुक्त कुणाल कुमार यांना काही सांगण्याची हिंमत झाली नाही, अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागला, अशी आतील माहितीही खा. काकडे यांनी देऊन पदाधिकार्‍यांचे पितळ उघडे पाडले.