खुल्या प्रवर्गाला मिळणार पदोन्नती

पुणे । उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा राज्यशासनाचा निर्णय अवैध ठरविल्यानंतर राज्यातील पदोन्नतीची प्रक्रीया ठप्प झाली होती. मात्र, यावर सर्वोतपरी विचार करून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर सचिव रसिक खडसे यांनी तसे परीपत्रक जारी केले आहे. उच्च्य न्यायालयात दाखल केलल्या आरक्षणातील पदोन्नतीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आरक्षणातील पदोन्नती देण्याचा शासन निर्णय रद्द केला होता. त्या निर्णयाविरोधात 4 ऑगस्ट 2017 रोजी बारा आठवड्यांची स्थगिती दिली होती.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले त्यावर 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी सुनावणी झाली. परंतु उच्च न्यायालायाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही किंवा जैसे थे ठेवण्याबाबत देखील आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे 25 मे 2014 च्या तरतुदीनुसार मागसर्वीयांना पदौन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत राज्यातील पदोन्नतीची सर्व प्रक्रिया 27 ऑक्टोबर 2017 पासून स्थगीत आहे. उच्च न्यायालयाने केवळ आरक्षणातील पदोन्नती अवैध ठरविली आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. याचा विचार करून विविध न्याय विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु अशी पदे भरताना तात्पुरत्या स्वरूपात व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून भरण्यात यावीत, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.