खुशखबर! केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सुधारित सातवा वेतन आयोग लागू

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या पुनर्समीक्षेसाठी सुधारणा समिती गठीत केली होती. या समितीच्या शिफारसी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर स्वीकारल्या असून, सुधारित सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. या सुधारित वेतन आयोगामुळे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरी व संरक्षण खात्याच्या सेवेतील 55 लाख सेवानिवृत्तीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुधारित वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर 1 लाख 76 हजार 071 कोटी रुपयांचा वार्षिक बोझा पडणार आहे. जानेवारी 2016 पासून केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. तर जून 2016 पासून या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली होती. त्यापोटी वर्ष 2016-17 करिता 84,933 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. आता नवीन वेतन व भत्त्यापोटीचा फरकही केंद्रीय कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी स्पष्ट केले.

सेवानिवृत्ती वेतनाचा नवीन फॉर्म्युला मान्य
अरुण जेटली यांनी सांगितले, की सेवानिवृत्ती वेतनासंबंधी ज्या सुधारित शिफारसी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत, त्याची अमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासूनच केली जाणार आहे. कारण, सरकारने याच तारखेपासून वेतन आयोगाच्या शिफारसी मंजूर केल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर वर्षाकाठी 1,76,071 कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. सरकारने नेमलेल्या पेन्शन सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत महत्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. त्या सर्व सरकारने स्वीकारलेल्या आहेत. 2016 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना या शिफारशींचा लाभ दिला जाणार आहे. यापूर्वी सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारताना वेतन आयोगाने पेन्शन ठरविण्याच्या फॉर्म्युल्यात काही बदल केले होते. ते कर्मचारी संघटनांनी अस्विकार्य केले होते. त्यामुळे समितीने नवीन फॉर्म्युला सूचवला व तो कर्मचारी संघटनांसह सरकारनेदेखील स्वीकारला आहे. शारीरिक अपंगत्व लाभलेल्या संरक्षण कर्मचार्‍यांसाठी पूर्वी असलेली सेवानिवृत्ती वेतनाची पद्धतच सरकारने पुन्हा एकदा स्वीकारली आहे.

लवासा समितीच्या काही शिफारसी विचाराधीन
केंद्रीय अर्थसचिव अशोक लवासा यांच्या समितीने 47 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन व भत्त्यांबाबत आपला अहवाल मागील आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सोपविला होता. सातव्या वेतन आयोगाच्या काही शिफारसी कर्मचारी संघटनांनी अमान्य केल्यानंतर ही समिती गठीत केली होती. लवासा समितीने 196 भत्ते पूर्णपणे संपुष्टात आणणे आणि 36 अन्य मोठे भत्ते समाविष्ट करण्याबाबत शिफारस केली होती. त्यात घरभाडे भत्ता (एचआरए) 8 वरून 24 टक्के करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस आहे. या शिफारसीतील काही शिफारसीही केंद्र सरकारने मान्य केले असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 29,300 कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. तसेच नवीन भत्ते व त्याचे पेमेंट याबाबत सरकार लवकरच अंतिम निर्णय घेणार आहे.