खुशखबर…केंद्रीय कर्मचार्‍यांचं वेतन आता दरवर्षी वाढणार !
नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकार वेतन आयोगाची पद्धत बंद करून केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात दरवर्षी वाढ करण्याच्या विचारात आहे. यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली असून दरवर्षी वेतन वाढीच्या प्रस्तावामुळे अर्थ व्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामांचा विचार केला जात आहे. अर्थात हा निर्णय झाल्यास देशभरातील केंद्रीय कर्मचार्‍यांना खर्‍या अर्थाने खुशखबर मिळणार आहे.
नियमित वाढ हवी
अर्थ मंत्रालयातील सुत्रांच्या माहितीनुसार, वेतन आयोगाची परंपरा केंद्र सरकारला संपुष्टात आणायची आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना नियमित स्वरुपात वेतनात वाढ मिळायला हवी, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठीचे काही मापदंड निश्चित करण्याचीही तयारी सरकारने ठेवली आहे. सध्या दहा वर्षानंतर कर्मचार्‍यानां वाढ मिळत असली तरी याबाबतचा निर्णय लागू करण्यात अनेकदा वाढीव कालावधी लोटत असते. यामुळे कर्मचारी नाराज होत असतात.
बोझा कमी होणार
सातव्या वेतन आयोगाचे मुख्य न्यायाधीश एके माथुर यांनीही केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात दर दहा वर्षांनी वाढ करण्याऐवजी दरवर्षी वाढ करणं फायद्याचं ठरू शकतं असं मत नोंदवलं आहे. असं केल्याने दहा वर्षांनी एकत्र पडणारा बोझा कमी होईल आणि याच कारणामुळे सरकराने या निर्णयाचा सकारात्मक विचार करण्यास सुरुवात केलीय. यासंदर्भात राज्यांच्या सरकारचंही मत जाणून घेतलं जाणार आहे.
राज्येही ठरविणार धोरण
केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला तर राज्यांनाही आपल्या कर्मचार्‍यांचीही वेतनवाढ करावी लागणार आहे. कारण केंद्रातील कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्यांमधील सरकारेही आपापल्या कर्मचार्‍यांना याच्या प्रमाणात वेतनवाढ देत असतात. मात्र ही वेतनवाढ सहजासहजी मिळत नाही. अनेक राज्यांमध्ये तर यासाठी संपाचे हत्यारदेखील उपसले जाते. तर अनेक राज्यांमध्ये हा राजकीय मुद्दा बनतो. या पार्श्‍वभूमिवर दरवर्षी वेतनवाढ ही तुलनेत अधिक सोपी राहणार आहे. यामुळे या संदर्भात एकदा धोरण ठरल्यानंतर राज्येदेखील याचे धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे.