खोदकामासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका राबविणार नवे धोरण

फोटो व व्हीडिओ शूटिंग देणे बंधनकारक
परवानगीसाठी जूननंतर स्वीकारले जाणार अर्ज

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहरामध्ये अनेक विकासकामे चालू आहेत. शहरातील खड्ड्यांवरुन सध्या चांगलेच वातावरण तापले आहे. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने रस्ते खोदकामांसाछी एक धोरण आखले आहे. ज्यामध्ये रस्ते खोदकमांचे व्हीडिओ शूटिंग महापालिकेला संबंधीत कंत्राटदार किंवा कंपनीने देणे बंधनकारक आहे. तसेच जिथे विनापरवाना खोदकाम सुरु आहे त्यांच्यावर महापालिका थेट फौजदारी कारवाई करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव 20 जुलै रोजी होणाार्‍या महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

या धोरणाप्रमाणे दरवर्षी हे क्षेत्रीय कार्यालये आणि बीआरटीएस या विभागानुसार खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवले जाणार आहे. ज्यामध्ये खोदकाम परवानगीसाठी अर्ज जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या चार महिन्यात स्वीकारले जाणार आहेत. तसेच जेथे खोदकाम होत आहे तिथे संबंधीत छेकेदार किंवा कंपनीने त्यांचे नाव, खोदकामचे कारण, कामाची मुदत तसेच त्यांचा मोबाईल क्रमांक देणारा फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. या व्यतिरीक्त जर जास्त खोदकाम होत असल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधीत एजन्सीला दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे.

काम वेळेत पूर्ण करावे लागणार
हे खोदकाम संबंधीत एजन्सीला कार्यालयीन वेळेतच खोदकाम करावे लागणार आहे. तसेच परवाना धारक कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीपोटी आधीच 25 टक्के शुल्क अनामत रक्कम म्हणून घेतले जाणार आहे.खोदाईसाठी आकारलेले शुल्क त्याच भागातील विकासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या विद्युत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वाहतूक या विभागांचा ना हरकत दाखला सादर केल्यानंतर संबधित एजन्सीला परवानगी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगीची प्रत, एमआयडीसी, एनएनजीएल, एमएसइबी, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. संबधित कंपन्या व ठेकेदारांना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

काम पूर्णत्वाचा दाखला महत्वाचा
पालिकेने खोदकामासाठी परवानगी दिलेल्यांनी काम सुरु करण्यापूर्वी आणि खोदकामाचे चालू असताना तसेच बुजविल्यानंतर त्याचे छायाचित्र, व्हिडीओ शुटिंग काढणे बंधनकारक आहे. खोदाईचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परवानगीप्रमाणे काम झाल्याचा दाखला कार्यकारी अभियंत्याकडून घ्यावा लागणार आहे. अनामत रक्कम मिळण्यासाठी 45 दिवसांच्या आत परवाना देणार्‍या ठिकाणी अर्ज करावा लागणार आहे. अन्यथा, कोणतीही पुर्वसूचना न देता अनामत रक्कम जप्त केली जाईल. वाढीव बेकायदा रस्ते खोदाई केल्याचे आढळल्यास त्या खोदाईला दुप्पट दराने दंड आकारुन त्याची वसूली करण्यात येणार आहे. याचबरोबर रस्ता खोदाईची परवानगी देताना पालिकेकडून परवानगी पत्रात असणार्‍या यापूर्वीच्या अटी व शर्ती कायम राहणार आहेत.