गणवेशाची रक्कम खात्यावर; खाते उघडण्यासाठी पालकांनी फिरविली पाठ

सोयगाव । तालुक्यातील 8573 पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण विभागाच्या सर्वशिक्षा अभियानाने मंगळवार 25 गणवेशासाठी 34 लाख 31 हजाराची रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग केली परंतु निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नसल्याने वर्ग झालेली रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांना काढता येत नसल्याने तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेशाविना शाळेत यावे लागत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका खाते उघडण्यासाठी पाचशे रूपये घेत असल्याने पालकांनी विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडण्यासाठी पाठ फिरविली आहे.

खाते उडण्याकडे पालकांची पाठ
शासनाने नुकताच शालेय विद्यार्थ्यांचा गणवेश वाटपाचा निकष बदलविला आहे.विद्यार्थ्याने आईसोबत बँकेत खाते उघडण्याची अट गणवेशासाठी बंधनकारक आहे. परंतु दोनशे रुपयाच्या गणवेशासाठी 500 रूपये खाते पाल्यांना परवडत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खाते उघडण्याकडे पाठ फिरविल्याने शिक्षण विभागाचा वर्ग करण्यात आलेला निधी धूळखात बँकेतपडून राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तालुक्यात पहिली ते आठवी प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या 5722 मुली अनुसूचित जातीचे 635 मुले अनुसूचित जमातीच्या 1293 मुले आणि बीपीएल धारक असलेल्या कुटुंबियांच्या 923 विद्यार्थ्यांसाठी ही गणवेश योजना लागू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने तातडीने निधीची तरतूद करुन 34 लाख 31 हजार रूपये बँकेत असलेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग केले. परंतु निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नसल्याने या विद्यार्थ्यांना खात्याविना गणवेशाअभावी प्राथमिक शिक्षण घ्यावे लागत असल्याची वेळ सोयगाव तालुक्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका खाते उघडण्यासाठी पाचशे रुपये अनामत रक्कम घेण्याच्या अटीवर अडून बसली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निकष आणि बँकांचे नियम यामध्ये असलेली तफावत विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येवून बसली आहे.

गणवेश खरेदीची पावतीही महत्वाची
दरम्यान पालकांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करूनच बँकांना दाखविल्याशिवाय गणवेशाचे रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने.दुकानदार सेवा कराअभावी बिलाची पक्की पावती खरेदीनंतर देत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा गणवेश खरेदीचा प्रश्न मोठा गुंतागुंतीचा झालेला आहे. त्यामुळे निम्मे सत्र होवूनही विद्यार्थ्यांना शाळेत गणवेशाविना जावे लागत आहे. त्यामुळे नेमके पालक यांना ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम मिळणार असूनही हा प्रकाराकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.