गणेश मंडई हस्तांतराचे काम ठप्प

बारामती । बारामती नगरपालिकेने नव्या श्रीगणेश मंडईमध्ये प्रत्यक्षात 256 ओटे बांधले असून मुख्यंमंत्र्यांना मात्र 365 ओट्याचे वाटप करण्याचे पत्र पाठविल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. यामुळे मंडई हस्तांतराचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. शंभर गाळ्यांचे ज्यादा ओटे वाटपाची परवानगी मागीतली कशी, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. त्यामुळे नव्या गणेश मंडईची सुरुवातच वादग्रस्त झाली आहे. हे शंभर ज्यादा ओटेधारक आले कोठून हाही प्रश्‍नच आहे. मंडईमधील जुन्या ओटेधारकांना न्याय मिळाला पाहिजे व जुन्याच कर्मवारीनुसार ओटे वाटप झाले पाहिजे, अशी मागणी त्या ओटेधारकांनी हस्तांतरावेळी केली आहे. त्यामुळे ओटे वाटप थांबलेले आहे.

वाटपात गोंधळ
नगरपालिका सामान्य नागरिकांच्या बाबतीतही एव्हाना या व्यावसायिकांच्या बाबतीतही राजकारण करीत असून मग या मंडईमध्ये 100 बोगस नावे समाविष्ट केलेली आहेत, असा विरोधकांनी केलेला आरोप आणि त्यात असणारी वस्तूस्थिती नगरपालिका का लपवित आहे. हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. सोपे प्रश्‍न जटील करायचे व सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरायचे असे सूत्रच नगरपालिकेने बनविलेले आहे, असे बोलले जात आहे. सर्वसाधारण सभेत अतिशय ठेक्यात आम्ही वाटप व्यवस्थित करू व कोणताही गोंधळ होऊ देणार नाही, असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात मात्र वाटपाच्या वेळी महागोंधळ तयार झाला व वाटप थांबवावे लागले ही नगरपालिकेची नामुश्की आहे.

आटेधारकांचा आक्षेप
वास्तविक पाहता नावे घुसविली नसतील जे मूळ ओटेधारक आहेत त्यांनाच ओटे दिले असते. व क्रमवारीत बदल केला नसता तर मंडई व्यवस्थित रितीने स्थलांतरीत झाली असती पण आपल्याच हस्तकांना येथे घुसवायचे व महत्त्वाच्या जागा द्यायच्या यामुळे खरे ओटेधारकांनी आक्षेप घेतला व वाटपाचे काम बंद पाडले.

पदाधिकारी अडचणीत
नगरपालिकेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात चुकीची माहिती पाठविली असून 100 नवीन नावे आली कोठून? याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नगरपरिषदेने दिले नाही. विरोधकांनी हे पत्र व यादी व्हायरल केल्यामुळे पदाधिकारी अडचणीत आले आहेत. नगरपालिकांच्या नगरसेवकांना याबाबत विचारले असता आम्हास काय माहीत नाही, या प्रकारची उत्तरे दिली जातात. यावरून नगरपालिकेच्या कारभाराविषयी सर्वकाही लक्षात येते. मुळातच घाईघाईने उद्घाटन करणे, शासन शिष्टाचार धाब्यावर बसविणे, सरकारची मदत घ्यायची परंतू सरकार मदत करीत नाही, असे ओरडत बसायचे. त्याचप्रमाणे बहुमताच्या जोरावर सभागृहात ठराव मंजूर करायचा, असे सर्व काही बारामती नगरपालिकेत घडत आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे विरोधक या सर्व बाबींवरती जागृक असून नगरपालिकेत घडणार्‍या घटनांविषयी मांडणी केली जाते. हेही महत्त्वाचे आहे.

सचिवांना पत्र
बारामती नगरपालिकेने 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना श्रीगणेश मंडई येथील ओटेधारकांना ओटे वाटप करण्यास महाराष्ट्र नगरपालिका स्थावर मालमत्ता हस्तांतर 1983 नियमात शिथीलता देऊन मान्यता मिळावी यासाठी पत्र पाठविले आहे. नगरपालिका सर्वसामान्य नागरिकांना चुकीची माहिती देऊन प्रत्यक्षात वेगळाच नियम राबवीत आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

ओटेधारकांवर अन्याय होण्याची शक्यता
बारामती नगरपरिषदेची श्रीगणेश मार्केट ही जुनी मंडई होती. सदर भाजी मंडईमध्ये 144 ओटेधारक व 221 भाजी विक्रेते, फळ विके्रते, फुल विक्रेते, कापड विके्रते, मिरची विक्रेते, अन्नधान्य व छोटे विक्रेते व्यवसाय करीत होते. त्यांना नगरपालिकेने रितसर ओटे व जागा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यांच्याकडून भाडे वसूल केले जात होते. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती, नगरोत्थान योजनेअंतर्गत येथे नवीन भाजीमार्केट शॉपिंग सेंटरसह वाहनतळाचे काम पूर्ण करताना वरील विके्रत्यांना स्थलांतरीत करण्यात आले होते. श्रीगणेश मार्केटचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मंडईमध्ये 256 ओटे बांधण्यात आले आहेत. सदर ओट्यांचे वाटप नियमानुसार केल्यास मूळ ओटेधारकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून त्यामध्ये कायदेशीर गुंतागूंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नगरपरिषदेच्या आर्थिक हितास बांधा उत्पन्न होऊ नये यामुळे सदर ओट्याची विभागणी करून पूर्वीच्याच ओटेधारकांना त्यावर बसविण्यात यावे व त्यांच्याकडून भाडे घेण्यात यावे इथेच खरी नगरपालिकेची पंचायत झालेली आहे.