गरज नसताना 300 एकर जमीन विकत घेण्याचा रचला आहे घाट !
खरेदीसाठीचा प्रस्ताव तातडीने अंधेरी कार्यालयाकडे
एमआयडीसीचा अट्टाहास कोणासाठी? सामान्य जनतेचा सवाल
बारामती : वसंत घुले-बारामती येथील एमआयडीसीसाठी आवश्यकता नसतानादेखील 300 एक्कर जमीन विकत घेण्याचा घाट घातला जात आहे. एवढेच नव्हे तर अत्यंत घाईगर्दीत व तातडीने हा प्रस्ताव हा मुंबईच्या अंधेरी येथील कार्यालयात पाठविण्यातदेखील आला आहे. त्यामुळे नागरीकांचे डोळे विस्फारले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत बारामती एमआयडीसी बरेचसे भूखंड रिकामे आहेत. त्याचप्रमाणे बर्‍याच जागा केवळ शेड बांधूनदेखील बंद आहेत. मात्र तरीसुध्दा हाच भूखंड घेण्याचा एमआयडीसीला अट्टाहास का हाच सामान्यांना पडलेला प्रश्‍न् आहे.
प्रकरणाबाबत प्रचंड गोपनियता
या सर्व प्रकरणाबाबत अतिशय गोपनियता पाळलेली आहे. बारामती येथील लँड रेकॉर्डरुम कार्यालयात या वीस गटांचे नेमके कोण मालक आहे. याबाबत विचारणा केली असता तेथील संबंधित कारकून अक्षरश: गडबडला व अशा प्रकारची माहिती देता येणार नाही. तसेच तुम्ही अर्ज केल्यानंतर आम्ही केव्हा माहिती देणार हे आम्हीच ठरवणार अशा मगरुरीच्या भाषेतच उत्तर दिले या कार्यालयातील कारभार पाहता सर्वसामान्य माणूस किती नाडला जातो हे ही या निमित्ताने दिसून आले. याबाबत अधिक माहिती देण्यास संबंधितांनी नकार तर दिलाच पण उध्दटपणाची भाषादेखील वापरली.
फार्म हाऊसमोर रात्रंदिवस रस्त्याचे काम
बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रमोद काळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत् केला असता त्यांनीदेखील भ्रमणध्वनी घेतला नाही. जिल्हापरिषदेने अतितातडीने सह्याद्रि ग्रो फार्मच्या समोरीलच रस्त्याचेच काम पंतप्रधान ग्रामसडक योजना यामध्ये सुरु केलेली आहे. या कामात रस्त्याची रुंदी वाढवलेली आहे. हा रस्ता सह्याद्रि फार्महाऊसच्या समोर सव्वा किमीचा होत आहे हेही धक्कादायक आहे. या रस्त्याचे काम रात्रंदिवस सुरु आहे.
विभागीय अधिकार्‍यांचा बोलण्यास नकार
एमआयडीसीच्या पुणे येथील विभागीय अधिकारी संजीव देशमुख यांनीही याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दिल्यामुळे याप्रकरणाचे गांभिर्य वाढले आहे. विशेष म्हणजे, भूसंपादन करण्याकरीता पुणे कार्यालयातील अधिकार्‍यांचे पथक बारामती येथे आले होते. या पथकामध्ये अतिशय गोपनियता पाळून जमीनीची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्यात आला. याचा कोठेही गाजावाजा होऊ नये म्हणून पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली.
धनाढ्य राज्यकर्त्याचा हात
एमआयडीसीने ही जागा 72 लाख रुपये एकराने खरेदी करावयाची आणि पुन्हा एका धनाढ्य राज्यकर्त्याच्या अवघ्या पंधरा हजार रुपये एकराने ताब्यात द्यायची असा हा एकूण प्रकार असल्याचे खात्रीपूर्वक समजते आहे. या जागेला महत्त्व प्राप् होण्यासाठी जिल्हापरिषदेने गुळगूळीत रस्ता रातोरात केला जात आहे. जेणेकरुन ही जागा एमआयडीसीने विकत घ्यावीच यासाठी या जागेला कसे महत्त्व आहे हा पटविण्याचा प्रयत् आहे.
तीनच वर्षात प्रकल्प बंद का पडला?
या जागेवर बँक ऑफ इंडियाचे नेमके किती कर्ज आहे. याविषयी माहिती दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे सह्याद्रि ग्रो फार्मला 25 कोटीच्या दरम्यान अनुदान आल्याचे खात्रीपूर्वक सूत्रानुसार समजते आहे. मग अवघ्या तीन वर्षातच हा प्रकल्प् बंद पाडण्यात का आला? हेही एक गुढच आहे. कोणताही प्रकल्प् हा एवढ्या तातडीने बंद पाडला जात नाही किंवा केला जात नाही मग अगदी हे सर्व काही नियोजनपूर्वक असलयाचेच दिसून येत आहे. यावरुन एमआयडीसीचा हा व्यवहार साराच संशयास्पद असल्याचे जाणवले आहे.