गरिबांसाठी पाणी स्वस्त तर श्रीमंतांसाठी महाग

नवी मुंबई । मुंबईवगळता सध्या सर्वात जास्त ठेवी असणारी महापालिका म्हणून राज्यात नवी मुंबई महापालिकेकडे बघितले जात असतानाच आयुक्तडॉ. रामास्वामी यांनी या वर्षीचा 3,151 कोटी 93 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर केला. भरघोस असा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी नवी मुंबई मनपाला श्रीमंत महापालिकेच्या यादीत आणून बसवले आहे. महापालिकेच्या ठेवी 2 हजार कोटींच्या वर आहेत. कडक शिस्तीचे आणि पारदर्शक कारभार हाताळणारे आयुक्त रामास्वामी यांनी या बजेटमधून सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले असल्याचे सांगितले. बजेटमध्ये मालमत्ता, पाणीकरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. मात्र, यावर्षी गरिबांसाठी पाणी स्वस्त करण्यात आली असल्याची घोषणा करत तेच पाणी श्रीमंतासाठी महाग करण्यात आले असल्याचे रामास्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

सन 2017-18 चा सुधारित आणि सन 2018-19 चे मूळ अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीपुढे सादर केले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 95 नुसार सदर जमा व खर्चाचे अंदाज आरंभीच्या शिल्लकसह 2987.14 कोटी जमा व अखेरच्या शिल्लकसह 2987.14 कोटी खर्चाचे सन 2017-18चे सुधारित अंदाज तसेच 589.68 कोटी आरंभीच्या शिल्लकसह 3151.93 कोटी जमा व 3150.93 कोटी खर्चाचे आणि 99.91 लक्ष शिलकेचे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सन 2018-19 चे मूळ अंदाज स्थायी समितीच्या समोर सादर करण्यात आले. महानगरपालिकेचे कामकाज ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करून गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करणे, महानगरपालिकेशी संबंधित नागरिकांची कामे अत्यल्प वेळेत व समाधानकारक रीतीने पूर्ण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे, विविध कर वसुलीच्या पद्धतींमध्ये अधिक सुसूत्रता आणून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करणे त्याचप्रमाणे खर्चाच्या बाबींचा प्राधान्यक्रम ठरवून जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे करण्यावर भर दिला जाईल.

त्यादृष्टीने सन 2018-19 या वर्षाचे अंदाज सादर करताना शहर विकासाविषयी लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांच्या मनातील संकल्पना, सूचना अशा विविध बाबींचा सांगोपांग विचार करून जमा-खर्चाचे अंदाज तयार करण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या महसुली उत्पन्नामध्ये स्थानिक संस्था करापोटी शासनाकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान व नोंदणी शुल्क, मालमत्ता कर, नगररचना विभागामार्फत प्राप्त होणारे शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता उपयोगिता, विविध सेवा व इतर साधनांपासून मिळणार्‍या उत्पन्नांचा समावेश आहे. उत्पन्नाच्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सन 2018-19 चे अंदाज वास्तववादी असावेत याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात आले असून, साध्य करता येईल असा विचार करून जमा व खर्चाचे अंदाज सादर करण्यात येत आहेत. कोणतीही मालमत्ता ही मालमत्ता कर लावण्यापासून वंचित राहू नये याकरीता 360ज आणि ङखऊ-ठ (ङळसहीं ऊशींशलींळेप ठरपसळपस ढशलहपेश्रेसू) प्रणालीद्वारे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तेचे सर्वेक्षण करणेबाबतचा प्रस्ताव आहे. मालमत्ता करामध्ये माहे नोव्हेंबर 2017 अखेर 329 कोटी व आत्तापर्यंत 430 कोटी वसूली करण्यात आलेली आहे. सन 2018-19 या वर्षामध्ये 575 कोटी जमा होतील, असा अंदाज आहे.

पामबीच रोडलगत उभारणार सायकल ट्रॅक
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गांव गावठाण तसेच झोपडपट्टी क्षेत्रातील रस्ते, फुटपाथ व गटारे इ. नागरी सुविधा पुरविणेकरिता रु.15.71 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गांव गावठाण तसेच झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये उर्वरित ठिकाणी मलनि:स्सारण वाहिन्या टाकण्याकरिता रु. 20.00 कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. डच-ठढ उखढध च्या अनुषंगाने पामबीच रोड लगत सायकल ट्रॅक उभारणेकरिता तसेच नमुंमपा हद्दीत नागरिकांकरिता अडथळामुक्त् रस्ते व पदपथाची सुविधा उपलब्ध् करुन देणेकरिता अडथळामुक्त रस्ते/फुटपाथ गटारे बांधणे या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु. 130.99 कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नमुंमपाच्या सर्व इमारतीमध्ये बॅरीयर फ्री अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता तसेच सर्व कार्यालयामध्ये हिरकणी कक्ष उभारणे या दोन्ही कामांकरीता अंदाजपत्रकामध्ये प्रशासकीय/निवासी इमारती बांधणे. या लेखाशिर्षाअंतर्गत 29.14 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व उडडाणपुलांखालील जागांचे सुशोभीकरण करणे व तेथे बॅडमिंटन कोर्ट/ इतर सुशोभीकरण करणेकरिता नवीन उडडाणपुल बांधणे या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.10.00 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व पे अँड पार्क भूखंड विकसित करणे तसेच आवश्यक तेथे बहुमजली पे अँड पार्क तयार करणेकरिता 35.00 कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शहर सुशोभीकरणांतर्गत विविध कामे करणे तसेच शहरातील महत्वाच्या चौकामध्ये / मोक्याच्या 10 ते 12 ठिकाणी जनहितार्थ जाहिरातीचे एल.ई.डी. फलक उभारणे व तुर्भे से. 20 येथील पामबीच रोड लगतचे मलनि:स्सारण केंद्राजवळील भूखंडांचे सुशोभीकरण करणेकरिता शहर सुशोभीकरण लेखाशिर्षा अंतर्गत रु.19.80 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.सर्व शाळांची मैदाने विकसित करुन त्यामध्ये खो-खो, कबड्डी, लांब उडी (ङेपस र्गीाि), उंच उडी (कळसह र्गीाि) इ. खेळांकरिता आवश्यक ती व्यवस्था करणे व तदनुषंगिक कामे करण्याकरिता शालेय मैदाने देखभाल दुरुस्ती लेखाशिर्षामध्ये 5.01 कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

बजेटमध्ये मालमत्ता, पाणीकरात कोणतीही वाढ नाही
केंद्र शासनाने अधिसूचित केल्यानुसार संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी दिनांक 1 जुलै, 2017 पासून सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना जुलै 2017 पासून अनुदान वितरित करण्यात येत आहे. शासनाकडून सहाय्यक अनुदान- सन 2017-18 या वर्षात शासनाकडून सहाय्यक अनुदानापोटी जुलै 2017 ते नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत 648.65 कोटी एवढी रक्कम प्रत्यक्ष जमा झाली असून डिसेंबर 2017 ते मार्च 2018 पर्यंत 234.68 कोटी एवढी रक्कम अपेक्षित आहे. सन 2018-19 साठी शासनाकडून सहाय्यक अनुदानापोटी रक्कम 985.04 कोटी अपेक्षित आहे. मुद्रांक शुल्क अनुदान- सन 2017-18 या वर्षात मुद्रांक शुल्क, अनुदानापोटी 11.09 कोटी एवढी रक्कम अपेक्षित आहे. प्रलंबित कर निर्धारणा व प्रलंबित वसूलीद्वारे उत्पन्न, शासनाचे अनुदान व मुद्रांक शुल्क, अनुदान मिळून सन 2018-19 करिता 1100.00 कोटी उद्दिष्ट प्रस्तावित करण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका शासनाच्या अधिसूचनेनुसार सन 1992 मध्ये स्थापन झालेली असून नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी सिडको प्राधिकरणाने तयार करुन शासनाने मंजुरी दिलेली विकासयोजना लागू आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीसाठी नगररचना विभागामार्फत स्वत: विकास आराखडा करण्याचे काम हाती घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार दिनांक 14/12/2017 रोजी इरादा जाहिर केला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठीचा विद्यमान जमीनवापर नकाशा मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण करून डिसेंबर 2018 पर्यंत सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन मूळ अधिक सुधारित विकास योजना (ऊझ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्याचा इरादा आहे. सदर विकास योजनेप्रमाणे महानगरपालिकेस आपल्या क्षेत्रातील काम पूर्ण करणे शक्य होईल. मागील 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीसाठीची स्वतंत्र विकास योजना सन 2018 मध्ये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन अंमलात आणण्याचा प्रयत्न आहे.नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्यत्वे सिडको विकसित व सिडकोने वितरित केलेल्या भूखंडांवर नियोजन प्राधिकरण या नात्याने नगररचना विभागामार्फत विकास परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

विकास परवानगी निर्गमित करण्यापूर्वी विकास शुल्कासह विकास नियंत्रण नियमावलीमधील नमूद बाबींकरीता अधिमूल्य शुल्काची आकारणी करण्यात येते. सद्यःस्थितीत प्रस्ताव ऑनलाईन स्वीकारले जातात व ऑनलाइन बांधकाम प्रमाणपत्र (उ.उ.) व भोगवटा प्रमाणपत्र (उ.उ.) देण्यात येतात. परंतु विकास प्रस्तावाची छाननी प्रत्यक्षात अभियंत्यांमार्फत करण्यात येते. सन 2018-19 या वर्षात विकास प्रस्तावाची संपूर्ण छाननी ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानुसार -णढज ऊउठ यावर्षी आर्थिक वर्षात कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सिडकोकडून 596 भूखंडांची मागणी
त्याची तरतूद सन 2018-19च्या अंदाजामध्ये करण्यात आलेली आहे. सन 2017-2018 मध्ये विकासासाठी उपलब्ध जागेबद्दल 2018-2019 चा विकास दर गृहीत धरल्यास तसेच बाजारमुल्यामध्ये अंदाजे 10% वाढ गृहित धरल्यास सन 2018-2019 साठी 150 कोटीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होईल. महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमुळे नागरिकांना विविध सेवा उपलब्ध करुन देणे शक्य होते. त्यामुळे या विभागाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मालमत्तांच्या नोंदी घेणे, त्या अद्ययावत ठेवणे, त्यांची रजिस्टर-नोंदवही अद्ययावत ठेवणे, ज्या मालमत्तांचा ताबा अजून महानगरपालिकेकडे आलेला नाही तो मिळवण्याकरिता सातत्याने पाठपुरावा करणे अशाप्रकारे कामकाज करण्यात येत आहे. सिडकोकडून विविध प्रयोजनाकरिता 596 भूखंडांची मागणी केलेली आहे. त्यापैकी 84 भूखंडांचे हस्तांतरण झालेले आहे. उर्वरित 512 भूखंड हस्तांतरणाची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. हायटेंशन लाइन (कढ ङळपश) खालील भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकसित करण्याचा मानस आहे. परवाना विभाग हा महानगरपालिकेचा महत्त्वाचा विभाग असून त्याद्वारे महानगरपालिकेस भरीव उत्पन्न प्राप्त होत आहे. पथविक्रेता अधिनियम 2014 नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेने राज्यात पहिल्यांदाच बायोमेट्रिक पध्दतीने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या आधार क्रमांकाशी निगडीत पचा वापर करून हे सर्वेक्षण पूर्ण करणारी नवी मुंबई ही महाराष्ट्रातील पहिलीच महानगरपालिका ठरणार आहे.महानगरपालिका क्षेत्रातील पथ विक्रेत्यांच्या सर्वेक्षणाची एक फेरी पूर्ण झालेली असून लवकरच सर्वेक्षणाची दुसरी फेरी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांवर नियंत्रण राहून रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त राहणार असून, फेरीवाला परवाना शुल्कापासून महानगरपालिकेस भरीव उत्पन्नही मिळणार आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमास अनुसरुन एरीश ेष ऊेळपस र्इीीळपशीी च्या अनुषंगाने दिनांक 04/09/2017 च्या शासन निर्णयास अनुसरुन फक्त दोन कागदपत्रांच्या आधारे नवी मुंबई महानगरपालिका परवाना विभागामार्फत कारखाने / उद्योग धंदे, साठा परवाना तसेच व्यवसाय परवाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ेपश्रळपश उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सर्वच व्यवसाय परवाने व परवानग्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे.परवाना विभागामार्फत सन 2017-18 मध्ये नोव्हेंबर 2017 पर्यंत 1.62 कोटी इतका महसूल प्राप्त झाला आहे व मार्च 2018 अखेर 4.37 कोटी होणे अंदाजित आहे.

सद्यःस्थितीत पाणीपुरवठा दरांबाबतचा प्रस्ताव तयार करताना शास्त्रोक्त अभ्यास करून सध्याच्या दरांचे 18 टप्पे कमी करून फक्त 4 टप्पे ठेवण्यात आले आहेत. हे करताना सर्वसामान्य नागरिकांवर करांचा जादा बोजा पडणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली असून सर्वात कमी दर हा शहरी गरीब नागरिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने प्रती 1 हजार लीटरला 1 रुपया याप्रमाणे प्रस्तावित केला आहे, यामध्ये प्रती कुटुंब प्रती महिना 10 हजार 500 लीटर पाणीवापर अपेक्षित धरलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वात जास्त दर 250 ते 300 लीटर प्रती दिन प्रतिव्यक्ती पाणी वापरणार्‍या नागरिकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.अशाप्रकारे शहरातील नागरिकांना मुबलक व 24ु7 पाणी देण्याचा मानस आहे, त्याकरिता गरिबांवर आर्थिक बोजा न पडता व प्रस्तावित करणेत आलेले पाणी दर गृहीत धरून सन 2017-18 साठी 76.78 कोटी इतकी रक्कम जमा होईल असा अंदाज आहे तसेच सन 2018-19 साठी 108.47 कोटी इतकी रक्कम जमा होईल असा अंदाज आहे. विनावापर असलेल्या महानगरपालिकेच्या मालमत्ता भाड्याने देणे, नव्याने ताब्यात आलेल्या व्यावसायिक स्वरुपाच्या गाळ्याचे अधिमूल्य आकारून दीर्घ मुदतीसाठी भाड्याने देणे.रस्त्यावरील पार्किंग पॉलिसी निश्‍चित करून उत्पन्न वाढविणे. महानगरपालिका क्षेत्रातील तलाव भाडेपट्टयाने देणे. मुख्य रस्त्यांवरील सार्वजनिक शौचालयांच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिल्याने नागरिकांना सुविधा मिळेल व महानगरपालिकेस उत्पन्न प्राप्त होईल, अशाचप्रकारे इतर माध्यमातूनही महानगरपालिकेस उत्पन्न प्राप्त होईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 3279 पदांना शासनमंजुरी प्राप्त होती.

3935 पदांचा आकृतिबंध मंजूर
आकृतिबंध मंजूर नसल्याने पदभरतीत अनेक अडचणी येत होत्या व त्याचा परिणाम कामकाजावर व कार्यक्षमतेवर दिसून येत होता. यादृष्टीने पाठपुरावा करुन महानगरपालिका आस्थापनेवर 656 नविन पदांना शासन मंजुरी लाभली असून एकूण 3935 पदांचा आकृतिबंध मंजूर झालेला आहे. यामध्ये प्राधान्याने आरोग्य विभागाकरिता 1857 व अग्निशमन विभागाकरिता 475 पदांचा आकृतिबंध मंजूर झाला असून त्यांची सेवाप्रवेश नियमावलीही मंजूर झाली आहे. सदर पदांची बिंदूनामावली तयार करण्यात आली असून ती प्रमाणित करून घेण्याची कार्यवाही कार्यालयीन प्रणालीत आहे. ही कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करून आवश्य्क पदभरती करण्यात येऊन या विभागांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे व टप्प्याटप्प्याने सर्वच विभागांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. वाशी हे नवी मुंबईतील सर्वाधिक वर्दळीचे रेल्वे स्टेशन असून दररोज साधारणत: 60 हजारांहून अधिक नागरिक या भागात येत असतात. त्यामुळे प्रवासी व नागरिकांच्या सोयीसाठी रेल्वे स्टेशन परिसरातील रस्ते, पदपथ, दुभाजक तसेच अनुषंगिक सुविधा कामाचा एकात्मिक विकास करण्यात येत आहे.