मुंबई– पालिकेने गरीबांच्या कल्याणासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 9 हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद केली आहे. शहरातील गरीबांना विविध नागरी सेवा पुरविण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. मात्र पालिकेच्या गरीबी हटाव योजना कागदावरच राहिल्याचे दिसत आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एकूण 27 आदिवासी पाडे असून त्यांना सेवा सेवा सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या साठी रस्ते, पाणी आणि पायवाटा आदी सेवा सुविधा पुरवून त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. मुंबईचा 60 टक्के भाग झोपडपट्ट्यांनी व्यापाला आहे. तेथील नागरिकांना सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तरतूद केली आहे. मुंबईतील गलिच्छ वस्त्या, कोळीवाडे, चाळी आदी घटकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी तरतूद केली आहे. या घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य दिले जाते.
त्यांच्या शिक्षणावरही अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद आहे. गरीब घटकांतील नागरिकांच्या आरोग्यावरही अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रीत केले आहे. दरवर्षी गरीबांसाठी योजना तयार होतात. मात्र काही योजना कागदावरच राहतात असे दिसून येते. त्यामुळे यंदाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल काय अशी शंका व्यक्त होत आहे.
ठळक तरतूदी
गावठाणे, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाडे – 27.26 कोटी रुपये
गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती- 610.62 कोटी रुपये
चाळी, इमारतींची दुरूस्ती – 677 कोटी रुपये
शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी – 2500 कोटी रुपये
आरोग्य – 3286 कोटी रुपये
सवलतीच्या दराने पाणी- 1844 कोटी रुपये