गाढवी पळाली, ब्रम्हचार्यही गळाले!

महाराष्ट्रातील आक्रमक राजकीय नेतृत्व ओळखले जाणारे नारायण राणे यांची सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सद्या अभूतपूर्व राजकीय गोची केली आहे. काँग्रेसमध्ये असताना नेता म्हणून राणेंचा एक वचक होता, कोकणापुरते किंवा राज्यातील ठरावीक मतदारसंघात निर्णय घेण्याबाबतचे तरी त्यांना अधिकार होते. पक्षातील आणि पक्षाबाहेर त्यांना मानणारा मोठा वर्ग होता. परंतु, भाजप नेतृत्वाच्या नुसत्या आश्वासनांवर काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष सोडण्याची घोडचूक त्यांनी केली. आपल्या या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय परिणाम काय होतील, याचा विचार राणेंनी फारसा गांभीर्याने केलेला नाही. त्याचमुळे ते आज भाजपच्या नेतृत्वाच्या हातातील ‘चेंडू’ झाले आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना मुख्यमंत्री होण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा होती. काळाच्या ओघात ही महत्वाकांक्षा फलित होण्याची शक्यता तरी होती. आता भाजपच्या नादी लागून आणि स्वतःचा पक्ष स्थापन करून राणेंना ही महत्वाकांक्षा कदापिही पूर्ण करता येणे शक्य वाटत नाही. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नुसत्या बोलघेवडेपणावर विश्वास ठेवून राणेंची गत ‘गाढवी पळाली, ब्रम्हचार्यही गळाले’ अशी झाली आहे. हाती जी संधी होती तीही गेली, पुढे काही मिळेल, याची काहीच शाश्वती नाही! मंत्रिमंडळ विस्तारात राणेंना मंत्रिपद मिळेल, असे नुसते बोलले जाते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जबरदस्त अडकाठी लक्षात घेता, फडणवीस खरेच राणेंना मंत्रिमंडळात सामील करतील का? तसे झाले तरी फडणवीस सरकारच सत्तेवर राहील का? असे अनेक प्रश्न आहेत. राणेंचे मंत्रिपद हे भाजपसारख्या लबाडाघरचे आवतण आहे, राणे मंत्री होईपर्यंत त्याचे काहीही खरे नाही! इतकेच कशाला राणे पुन्हा आमदार तरी होतील की नाही, याची काहीच खात्री नाही!!

भाजपने विधानपरिषद निवडणुकीसाठी नारायण राणे यांना पाठिंबा दिला तर, विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपला उमेदवार देतील, अशी घोषणा काँग्रेस नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुण्यात केली होती. म्हणजेच, भाजपच्या आधाराला गेलेल्या राणेंना शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवाराच्या विरोधात निवडणूक लढून पुन्हा आमदार व्हावे लागणार आहे. मतांच्या आकडेवारीत राणेंनी कितीही खेळ्या केल्या तरी विजयी होणे शक्य नाही. या सर्व राजकीय घडामोडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका अत्यंत सावध आहे. विधानपरिषदेची जागा ही काँग्रेसची आहे. आघाडी धर्माचे पालन करून आम्ही काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊ, अशी सरळमार्गी भूमिका शरद पवारांनी घेतली. म्हणजेच काय तर राणेंना विरोधही नाही अन् पाठिंबाही नाही. त्यामुळे भाजप व खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चांगलीच गोची झाली. भाजपच्या 122 मतांच्या जोरावर आणि काही मित्रपक्ष आमदारांच्या जोरावर ते राणेंना निवडून आणू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना शिवसेनेची साथ हवी आहे. शिवसेनेचा राणेंना विरोध आहे; परंतु इतर कुणाला भाजपने उमेदवारी दिली तर ते पाठिंबा देऊ शकतात. तसे करावे तर भाजपने राणेंना दिलेल्या शब्दाचे काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. खरे तर आजच्या राजकीय परिस्थितीमुळे एक तपभराच्या काळानंतर कोकणातील राजकारणाचे एक चक्र पूर्ण झाले आहे. भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये रामदास कदम हे कोकणातील नेते शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री म्हणून मिरवित आहेत. दुसरे कोकणी नेते भास्कर जाधव हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थ आहेत. आणि, राणेंनी काँग्रेस सोडून स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड पाडून घेतली आहे. स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करून आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)मध्ये प्रवेश करून परतीचे दोरही त्यांनी कापून टाकले आहेत. राणेंनी भाजपसोबत जाण्यासाठी जो जुगार खेळला त्या जुगारात ते खरे तर आजच हरलेले दिसतात. ना त्यांना मंत्रिपद सोपे आहे; ना त्यांना आमदार होणेही सोपे आहे. काँग्रेसमध्ये असताना राणे हे राज्य पातळीवरील नेते होते. त्यांचे उपयुक्ततामूल्य आणि उपद्रवमूल्य जोखूनच काँग्रेसने त्यांना पक्षात महत्वाचे स्थान दिलेे. या गुणांकडे बघून भारतीय जनता पक्षानेही त्यांना भाजपमध्ये घेण्यासाठी हालचाली केल्या होत्या. परंतु, राणे आपल्यालाच आव्हान ठरतील ही बाब चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या वेळीच लक्षात आल्याने त्यांनी राणेंना भाजपमध्ये न घेता स्वतःचा पक्ष काढण्याचा सल्ला देऊन आपल्या वाटेतील एक काटा आपसूक दूर केला. फडणवीस व शहा या दोन नेत्यांनी राणेंबाबत अगदी व्यवहारवादी भूमिका घेतली. त्यामुळेच आज राणेंचे राजकीय ‘वस्त्रहरण’ हा उभा महाराष्ट्र पाहतो आहे.

भाजपला राणे कोकणापुरतेच मर्यादित हवेत. कोकणात राणेंनी भाजपला साथ द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. परंतु, आजरोजी कोकणातही राणेंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह आहे. दोन जिल्ह्यांमिळून असलेली लोकसभेची एकमेव जागा शिवसेनेकडे आहे. तेथे राणेपुत्राचा पराभव झाला होता. विधानसभेच्या आठ जागांपैकी पाच ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार आहेत. तर दोन ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. आणि एका ठिकाणी राणेपुत्र नीतेश हे निवडून आले आहेत. उद्या नीतेश राणेंनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला तर ते पुन्हा वडिलांच्या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून येतीलच याची काहीही खात्री देता येत नाही. 2009 पासून कोकणात राणेंची ताकद घटत गेली, ती आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित उरली. अशा परिस्थितीत राणेंचा वापर कोकणात भाजप वाढविण्यासाठी करण्याबाबत शहा-फडणवीस विचार करत असतील तर तो त्यांचा निव्वळ भ्रम ठरेल. एकूणच राणेंचा राजकीय प्रवास हा 2005 पासून ते काँग्रेस सोडण्यापर्यंत उतरतीला लागलेला दिसतो. अगदी शेवटची त्यांची जिल्हा काँग्रेस कार्यकारिणी बरखास्त केली गेली तेव्हाच त्याची प्रचिती सर्वांना आली होती. त्यामुळे राणेंचा भाजपला राजकीय फायदा असा काहीच नाही; उलटपक्षी राणेंना जवळ केल्यानंतर शिवसेनेसारखा जुना दोस्त अधिकच दूर जाण्याची शक्यता वाटते. खरे तर राणे ही जशी शिवसेनेची राजकीय अडचण आहे; तशीच ती फडणवीस यांचीही होती. भाजपमध्ये घेण्याची घोडचूक त्यांनी केली नाही ती याचमुळे! राणे काँग्रेसमध्ये आले तेव्हा अशोक चव्हाण यांनी त्यांना अशीच साथ दिली होती. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री होता येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर राणेंनी पहिली तोफ चव्हाणांवरच डागली होती. यदाकदाचित असेच आपल्याबाबतही होऊ शकते म्हणून दुसर्‍यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे फडणवीस हे शहाणे झालेत.

भाजपशी पाट लावण्यापूर्वी राणेंनी खरे तर आपल्या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय परिणाम काय होतील, यावर मंथन करायला हवे होते. भाजप हा लबाड अन् धूर्त लोकांचा पक्ष आहे. या पक्षाच्या विचारसरणीत आपण कितपत काम करू शकतो, याबाबत त्यांनी विचार करायला हवा होता. केवळ मंत्रिपद मिळेल या आशेवर त्यांनी काँग्रेस सोडली. परंतु, या मंत्रिपदाला अनुकूल राजकीय परिस्थिती कालही राज्यात नव्हती व आजही नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले कसे नाही का? शिवसेनेच्या टेकूवर हे सरकार टिकून आहे. राणे-ठाकरे यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे नाते आहे. राणे मंत्रिमंडळात येत असतील तर उद्धव ठाकरे ते मूकपणे कसे पाहतील? याचा विचार त्यांनी करायला हवा होता. शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर शरद पवारांसारखा धूर्त राजकारणी यापुढे हे सरकार कसे चालवू देणार? राज्यात भाजपविरोधात निर्माण झालेले जनमत पवारांच्या लक्षात आले नाही, इतके ते कच्चे खेळाडू आहेत का? भाजप अन् पवार यांच्यातील नाते कसेही असले तरी, राज्याच्या राजकारणात कोणता डाव कधी आणि कसा टाकावा, याचे पूर्ण भान पवारांना आहे. म्हणूनच, राजकारणातील तेल लावलेला पैलवान म्हणून पवारांना ओळखले जाते. राणे मंत्रिमंडळात येतील किंवा नाही हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच; परंतु ते पुन्हा आमदार बनतील किंवा नाही, याबाबतच काही शाश्वती नाही. राणेंनी विधानपरिषदेसाठी अर्ज दाखल केला तर त्यांच्याविरोधात अराजकीय, अभ्यासू आणि सामाजिक प्रतिष्ठा असलेला उमेदवार देण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. तसा सूर काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीत निघाल्याचेही ते म्हणाले होते. याचा अर्थ राणेंच्याविरोधात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला चालणारा सर्वपक्षीय परंतु अराजकीय उमेदवार दिला जाईल, अशी खेळी खेळली जात आहे. ही बाब पाहाता राणेंना पुन्हा आमदारकीही नशीब नाही. त्यामुळे मंत्रिपद तर दूरची बात आहे. आणि, मिळाले तरी ते टिकेलच याची काहीही खात्री नाही.

राजकारणात काळ आणि वेळ पाहून निर्णय घ्यायचे असतात. राणेंनी जेव्हा अहमदाबादेत अमित शहांची भेट घेतली तेव्हा त्यांना जी आश्वासने देण्यात आली, त्याच आश्वासनांवर भाजप पुढे ठाम राहिला नाही. नंतरच्या प्रत्येक भेटीत राणेंना वेगवेगळ्या अटी घालण्यात आल्यात. राणेंनी काँग्रेसचा राजीनामा तसेच विधानपरिषदेच्या आमदारकीचाही राजीनामा देईपर्यंत भाजप नेतृत्व राणेंशी वेगळे बोलत होते. आणि, ते जेव्हा दोन्ही राजीनामे देऊन बाहेर पडले तेव्हा याच भाजप नेतृत्वाची भाषा बदलली. एखाद्या नेत्याचा राजकारणात असा पोपट पहिल्यांदाच झाला असेल. भाजपने राणेंना थेट पक्षात घेण्याचे टाळले, त्यांना स्वतःचा पक्ष काढायला लावला व तो पक्ष एनडीत सामील करून घेतला. परंतु, या पक्षाचा एकही आमदार किंवा साधा नगरसेवकही नाही. आता त्यांना मंत्री बनविण्याचे आश्वासन दिले खरे; परंतु तेही पाळले जाईलच याची काहीही खात्री नाही. आज तरी राणेविरुद्ध शिवसेना आणि काँग्रेस असे जोरदार चित्र राज्यात आहे. आणि, ते राणेंच्या राजकीय भवितव्यासाठी अजिबात चांगले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांची भेट घेऊन राणे विधानपरिषद निवडणुकीत असतील तर तिघे मिळून उमेदवार देऊ अशी चर्चा केली होती, याचा गौप्यस्फोट खुद्द पवारांनीच केला आहे. त्यामुळे 2014 मधील कुडाळमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव, 2015 मध्ये वांद्रे पोटनिवडणुकीत झालेला दुसरा पराभव पाहाता आता तिसर्‍या पराभवाचे तोंड पाहण्यासाठी राणे या निवडणुकीत उतरतील का?

राणे जसे राजकीय विरोधकांचे बळी ठरू पाहात आहेत, तसेच ते भाजपच्या बोटचेप्या भूमिकेचेही बळी ठरत आहेत. भाजप नेतृत्वाचे सर्वकाही मुकाट ऐकूनही राणेंना भाजपने वार्‍यावर सोडलेे. एनडीएला पाठिंबा दिला तरीही त्यांना भाजपकडून या निवडणुकीसाठी उमेदवारी नाकारली जात आहे. भाजपची 122 मते आणि सरकार सोबत असलेले अपक्ष व मित्र पक्षांच्या मतांची बेरीज केली तर निवडून येण्यासाठी आठ ते दहा मते कमी पडतात. ती मते इतर पक्षातून खेचण्याची ताकद राणेंमध्ये आहे. तरीही भाजपने शिवसेनेला घाबरून राणेंना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ चालवलेली आहे. आमदारकीच नव्हे तर मंत्रिपदाबाबतही भाजपच्या नेतृत्वाचे अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे नारायण राणेंसारख्या चांगल्या मराठा नेत्याची अवस्था गाढवी पळाली अन् ब्रम्हचार्यही गळाले अशी झाली आहे. काँग्रेसमध्ये असते तर सत्ता पालटानंतर मंत्री बनण्याचे, योग जुळून आले तर मुख्यमंत्री बनण्याची तरी शक्यता होती. आता तर काहीच नाही!

– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, जनशक्ति, पुणे