गाळे लिलावाच्या हालचाली
जळगाव। मनपा मालकीच्या 28 पैकी 18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळ्यांची मुदत 31 मार्च 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. गाळेप्रकरणी याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दावा दाखल केला होता. यावर औरंगाबाद खंडपीठात 14 जुलै रोजी कामकाज झाले. दरम्यान, 15 दिवसात गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करुन दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. या प्रक्रियेत शासनाने हस्तक्षेप करु नये, तसेच गाळ्यासंदर्भात शासनाकडे जे प्रलंबित प्रश्‍न असतील, ते प्रश्‍न दोन महिन्यात निकाली काढावे, असे आदेश न्या.एस.सी.धर्माधिकारी, न्या.मंगेश पाटील यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेले आहेत. दरम्यान,मंत्रालयातील नगरसचिव विभागातर्फे शासनाकडे गाळे लिलावबाबतचा प्रस्ताव सादर झाल्याचे कळते.
2 टक्के शास्ती आकारण्यात येणार ?
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रशासनाने गाळेधारकांची बाजू ऐकून घेवून सुनावणी घेतली आहे. दरम्यान, गाळेधारकांनी 2012 पासून महापालिकीचे भाडे अदा केलेले नाही. यामुळे महापालिकेने पाचपंड दंड आकरणीचा 40 क्रमांकाचा ठराव केलेला आहे. याठरावानुसार गाळेधारकांकडून त्या त्या वर्षींच्या रेडीरेकनरनुसार दरमहा 2 टक्के शास्ती आकारण्यात येणार असल्याचे समजते. यासोबतच शासन गाळे लिलाव करण्याची मानसिकेतेत असल्याचे समजते आहे. तसेच गाळे देखील लिलावाने देण्याची मानसिकता शासनाची झाली असल्याचे समजते. त्यामुळे गाळेधारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मनपा मालकीच्या 28 व्यापारी संकुलांपैकी 18 व्यापारी संकुलातील 1387 गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. गाळे कराराने देण्याबाबत 135 क्रमांकाचा ठराव करण्यात आला होता. तसेच प्रलंबित गाळे भाडेपोटी पाचपट दंड आकारणीचा 40 क्रमांकाचा ठराव करण्यात आला आहे. परंतु या दोन्ही ठरावांना गाळेधारकांनी हरकत घेतल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देवून नगरविकास राज्यमंत्र्यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता
त्यानुसार सुनावणी देखील झाली आहे. परंतु निर्णय राखून ठेवला आहे. तर दुसरीकडे औरंगाबाद खंडपीठाने गाळे ताब्यात घेण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांमध्ये घबराहट निर्माण झाली आहे. 11 सप्टेंबर ते 14 सप्टेंबरपर्यंत गाळे ताब्यात करण्याची प्रक्रिया प्रशासनातर्फे राबविण्यात येणार आहे. महात्मा फुले व सेंट्रल फुलेसह चार व्यापारी संकुलाच्या जागेवर महसूलने दावा केला आहे. गाळे ताब्यात घेताच गाळ्यांचे लिलाव करण्याचे हालचाल देखील मंत्रालयात सुरु झाली असल्याचे विश्‍वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समजते. तसेच 2012 पासून ते 2017 पर्यंत पाच वर्षाचे भाडे दरवर्षाच्या रेडीरेकनरनुसार आणि दरमहा 2 टक्के शास्ती आकारण्याची हालचाल देखील मंत्रालयात सुरु झाल्याचे वृत्त आहे. यामुळे पाच वर्षाचे भाडे महापालिकेला देण्यासाठी गाळेधारकांना आर्थिक भुर्दंड चांगलाच बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.