गाळे हस्तांतरणास स्थगिती

जळगाव । महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलाची जागा ही सत्ता ब प्रकाराची आहे. ही जागा दैनंदिन बाजार व आठवडे बाजार या प्रयोजनासाठी देण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन जळगाव नपाने जमीन वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची किंवा शासनाची पुर्व परवानगी घेतलेली नसून अटी-शर्तीचे भंग केले. त्यामुळे ही जागा सरकार जमा का करण्यात येवू नये, यासाठी महानगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावली होती. याविरोधात स्थायी सभापती वर्षा खडके व नगरसेवक नितीन बरडे यांच्यातर्फे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचीकेवर गुरूवार 4 मे रोजी सुनावणी झाली असता जिल्हाधिकार्‍यांच्या नोटीसला न्या. वडाणे व न्या. बारोडे यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

चार व्यापारी गाळ्यांचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे
मनपा मालकीच्या 29 व्यापारी संकुलांपैकी 18 व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपुष्टात आली होती. गाळे कराराने देण्यबाबत महासभेने 135 क्रमांकाचा ठराव केला होता. परंतु काही व्यापार्‍यांनी या ठरावाबाबत हरकत घेवून शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्री ना.रणजीत पाटील यांच्याकडे सुनावणी झाली. सुनावणीअंती 18 व्यापारी संकुलांपैकी महात्मा फुले व्यापारी संकुल, सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलासह शास्त्री टॉवर, वालेचा मार्केट या चार व्यापारी संकुलाची जागा महसूलची असल्यामुळे याबाबत शासन निर्णय घेईल. तर उर्वरित 14 व्यापारी संकुलाची जागा महापालिकेची असून याबाबत मनपाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार चार व्यापारी संकुलाबाबतचा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित होता. दरम्यान, महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलाची जागा ही सत्ता ब प्रकाराची आहे या दाव्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.

नगरसचिवांना नोटीस
महात्मा फुले व सेंट्रल फुले व्यापारी संकुलातील गाळे कराराने देण्याबाबत महापालिकेने ठराव क्र 40 केला होता. परंतु हा ठराव शासनाकडे प्रलंबित होता. या दोन्ही संकुलातील गाळे कराराने दिले असते तर जवळपास 200 ते 250 कोटी प्रिमीयम आकारणी आणि 2012 पासून ते आजता गायत भाडे पोटी पाचपट दंडासह 200 कोटी असे एकूण 400 ते 450 कोटी महापालिकेला मिळाले असते. शासनाने यावर निर्णय का घेतला नाही याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी खंडपीठाने नगरसचिवांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, न्यायालयात शासन आपले म्हणणे उन्हाळी सुटी संपल्यानंतर अ‍ॅफीडेव्हीटद्वारे मांडणार आहे.