गावातील अतिक्रमणे होणार नियमित

पुणे । ग्रामीण भागात सरकारी जागांवर निवासासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या धोरणात राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि.16) सुधारणा केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सर्वांसाठी घरे या योजनेतून 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा सरकारचे धोरण आहे.त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे राज्यातील 70 हजारांपेक्षा अधिक घरांना मालकी हक्क मिळणार आहे.

जागेचा प्रश्‍न मिटणार
स्वमालकीची जागा नसल्याने हजारो कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबे वर्षानुवर्षे सरकारी जागांवर राहत आहेत. परंतु, या कुटुंबांकडे जागेचा मालकी हक्क नसल्याने हक्काचे घर मिळण्यास मोठी अडचण दुर होणार आहे. आता गोरगरीब नागरीकांना त्यांच्या हक्काचा निवारा उपलब्ध होणार असून त्याच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पुर्ण होणार आहे.

राज्य सरकारने 12 जुलै 2011 नुसार सरकारी गायरान जागेवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा आधार घेत राज्यातील शेकडो कुटुंबांची घरे पाडण्यात आली. यात घराकुलांचाही समावेश होता. एकीकडे 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करणे क्रमप्राप्त असताना शासन त्याची दखल घेत नसल्याने विविध सामाजिक संघटनांनी प्रशासकीय अधिकारी तसेच लोकप्रतीनिधींच्याकडे कैफियत मांडली. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षात काहीही कार्यवाही झाली नाही. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी याप्रश्‍नी लक्ष घातले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत घरकुलासाठी गावठाण विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचनांसह अतिक्रमण नियमित करण्याचे सुधारित धोरण ग्रामविकास विभागाने तयार केले आहे.

संघटनांच्या मागणीचे फलित
सरकारी जागांवरील अतिक्रमण महसूल विभागाच्या 4 एप्रिल 2002 च्या आदेशाप्रमाणे नियमित करावे अशी मागणी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विविध संघटना करीत आहेत. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्ट, दीनबंधू फौंडेशन तसेच श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघ, विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी अतिक्रमणधारकांचे प्रश्‍न शसनाकडे मांडले होते. याविषयी महसूलमंत्री यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट केली होती. परंतु विविध कारणे पुढे करत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. मात्र घेतलेला हा निर्णय रास्त असून त्यांचे काम फळाला आल्याचे दिसून आले. असे नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय चव्हाण म्हणाले.

ग्रामसभेच्या निर्णयानुसार ठरणार पुनर्वसन
सरकारी गायरान जागेच्या बाबतीत ग्रामसभेने आहे त्या ठिकाणीच अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्या ठिकाणीच पुनर्वसन करता येणार आहे. यासाठी अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागेची निवड करावी लागणार असून अतिक्रमण निष्कासित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतीला यासाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यास सांगण्यात आले असून 10 टक्के रक्कम पंचायतीच्या खात्यावर तर 90 टक्के रक्कम राज्य शासनाकडे जमा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 500 चौ.फुट ते 2000 चौ.फुट म्हणजे 2 गुंठ्यापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित होणार असून यासाठी नियमावली ठरविण्यात आली आहे.