गूड न्यूज : या वर्षाच्या अखेरपर्यंत 70 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती!
देशातील अर्थतज्ज्ञांच्या अहवालातील माहिती : नीती आयोगाकडूनही दुजोरा
कोलकाता : रोजगारनिर्मितीत केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला अपयश आले असतानाच, चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच, नोव्हेंबर 2018 पर्यंत 70 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती होणार असल्याचा दिलासादायक अहवाल देशातील अर्थतज्ज्ञांनी तयार केला आहे. भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष आणि आयआयएम बेंगळुरुचे प्राध्यापक पुलक घोष यांनी केलेले एका अभ्यासातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार रोजगारनिर्मितीत फोल ठरत असल्याचा विरोधकांच्या आरोपावर या अहवालाने पूर्णपणे पाणी फेरले आहे. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगरीया यांनीदेखील या अहवालातील आकडेवारीची पाठराखण केली. अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीमुळे पुढच्या वाटचालीची दिशा निश्‍चित होत असल्याच्या भावनाही पानगरीया यांनी व्यक्त केल्यात.
दरवर्षी 66 लाख रोजगाराची गरज
’टूवर्डस पेरोल रिपोर्टिंग इंडिया’ या नावाचा हा अहवाल असून, हा सविस्तर अहवाल आयआयएम बेंगळुरूने प्रसिद्ध केला आहे. 15 जानेवारीरोजी प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात भारतातील मजूर आवश्यकता, सद्यस्थिती आणि पुढची परिस्थिती यावर सखोल विश्‍लेषण दिले गेले आहे. दरवर्षी देशातून 88 लाख स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी बाहेर पडणे अपेक्षित असते, मात्र त्यापैकी 25 टक्के गळती होते, जवळपास 66 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन रोजगारप्राप्तीसाठी पात्र ठरतात. ही सद्यस्थिती असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
रोजगारनिर्मितीची गती वाढणार!
आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये जवळपास 45 लाख नवीन रोजगारधारक एकूण मुख्य 190 उद्योगांत निर्माण झाले आहेत. 2018 या आर्थिक वर्षात ही आकडेवारी जवळपास 70 लाखाच्या घरात जाणार असल्याची शक्यता या अहवालात वर्तविण्यात आलेली आहे. डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी म्हटले आहे की, रोजगारनिर्मितीची गती वाढणार असून, निर्मिती, कम्प्युटर, टेक्स्टाईल, केमिकल, इंजिनिअरींग, बांधकाम, ट्रेडिंग, कापड उद्योग, इत्यादी यांसारख्या विविध 10 उद्योगक्षेत्रात रोजगार निर्मितीची भरीव कामगिरी दिसून येईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केलेला आहे.