गृहनिर्माण सोसायट्यांना मिळणार दिलासा

पिंपरी-चिंचवड : अन्य सहकारी संस्थांप्रमाणेच 200 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेत होत्या. त्यामुळे लहान लहान सोसायट्यांना निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती. या संस्थांना पूर्वीप्रमाणेच सर्वसाधारण सभेत किंवा सहमतीने व्यवस्थापन समिती निवडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांची निवडणुकीच्या जंजाळातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील सहकार कायद्यातील दुरुस्ती विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. याबद्दल शहरातील लहान सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आम्ही सुस्कारा सोडला, अशा भावना व्यक्त केल्या.

…घर विक्रीचे अधिकार नाहीत
एखाद्या गृहसंकुलात पाचपेक्षा अधिका सोसायट्या असल्यास तरच त्यांना फेडरेशन स्थापन करता येत होते. मात्र, आता दोन गृहनिर्माण संस्थांनाही फेडरेशन स्थापन करता येणार आहे. संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी व्यवस्थापक नेमण्याची परवानगी असेल. व्यवस्थापक आणि लेखापरीक्षकांची यादी गृहनिर्माण फेडरेशन जाहीर करील. सध्या क्रियाशील सभासदालाच मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र, आता सभासदांचे वर्गीकरण केले असून क्रियाशील सभासदाच्या अनुपस्थितीत सहसभासदालाही मतदान करता येणार आहे. त्याचबरोबर घर मालकाचे निधन झाल्यास त्या घराच्या वारसदाराला आता अस्थायी सभासद म्हणून घेतले जाईल. मात्र, त्याला घराच्या विक्रीचे अधिकार नसतील.

एकाचा मताचा अधिकार
सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांना इस्टेट एजंटचे काम करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असणार्‍यास गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदी असले. सोसायटीमध्ये सभासदाच्या एकापेक्षा अधिक सदनिका असतील तर त्याला एकाच मताचा अधिकार असेल.

अनेक शिफारशी
सहकार कायद्यातील जाचक तरतुदींमधून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यासाठी तसेच कायद्यात बदल करण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच सहकारमंत्र्यांना सादर करण्यात आहे. त्यात गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणार्‍या अनेक शिफारशी केल्या आहेत.