गोरगरिबांना स्वस्त कर्ज मिळणार!

नवी दिल्ली : गोरगरिबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार एक मायक्रो क्रेडिट योजना तयार करत आहे. या योजनेंतर्गंत गरिबांना पुढील 3 ते 5 वर्षांत प्रतिकुटुंब 1 लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जाच्या बदल्यात काहीही गहाण ठेवण्याचीही गरज नसेल, हे विशेष. शिवाय या कर्जावर लागणार्‍या व्याजावर सरकारकडून सवलतही दिली जाईल. सामाजिक, आर्थिक आणि जातगणनेत सुमारे 8.5 कोटी गरीब कुटुंबे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2019 पर्यंत या कुटुंबांना या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. सरकारी बँकांचे जाळे वाढवून दरवर्षी 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देता येईल, अशी व्यवस्था करण्याची सरकारची योजना आहे. वंचित कुटुंबांसाठी 2019 पर्यंत उपजिविकेची तरतूद करण्याची योजना आहे.

केवळ 7 टक्के व्याजदर ठेवणार
स्थानिक पातळीवर अनेक खासगी फायनान्स कंपन्या गरीबांना कर्ज देत अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारतात. या कंपन्यांवर गरीब जनतेला अवलंबून राहायला लागू नये म्हणून ही योजना आखण्यात येत आहे. गरीब कुटुंबांना कुक्कुटपालन आणि बकरी पालन आदी व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामविकास तसेच कृषी आणि पशुपालन मंत्रालयाने करार केला आहे. कर्जावरील 11 टक्के इतक्या व्याजदरापैकी 4 टक्के व्याजदराचा भार ग्रामविकास मंत्रालय उचलणार आहे, जेणेकरून या कुटुंबांना केवळ 7 टक्के व्याजावर कर्ज मिळेल. देशातल्या 250 मागास जिल्ह्यात कर्ज वेळेवर चुकवणार्‍या कुटुंबांना व्याजात तीन टक्क्यांची सूटही मिळणार आहे.