ग्रामविकास मंत्र्यांना उच्च न्यायालयाची चपराक

२५-१५ योजनेचा ग्राम पंचायतीचा निधी बांधकाम खात्याला वर्ग करण्याचा निर्णय ठरवला रद्द

परळी तालुक्यातील १०१ कामांचा ३  कोटी ४० लाखाचा निधी केला होता वर्ग

परळी-ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेअंतर्गत परळी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी द्यावयाचा निधी बांधकाम विभागाला वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आहे.

त्यामुळे राजकीय सुडबुध्दीने, विरोधकांच्या ग्रामपंचायतींना निधी न देण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे. शासनाचा हा निर्णय पारदर्शक वाटत नाही तर तो अपारदर्शक, अनियंत्रित आणि कायद्याच्या मुळ गाभ्याला बगल देऊन घेण्यात आला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढून शासनाच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे काढली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

ग्रामीण भागात मुलभूत विकास कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ योजनेतून ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाले अशा किरकोळ कामासाठी निधी दिला जातो. २८ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या एका शासन निर्णया अन्वये ग्रामविकास खात्याने परळी तालुक्यातील २०६ कामांसाठी ६ कोटी ५२ लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर करून तो बीड जिल्हा परिषदेला वर्ग केला होता. यातील ४३ कामांच्या वर्क ऑर्डर झाल्या असताना १८ कामे पुर्ण झाल्यावर व उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असताना व हे कामे करण्याची संबंधित ग्रामपंचायतींनी तयारी दर्शविली असतानाही तब्बल एका वर्षानंतर ग्रामविकास विभागाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय काढून यातील १०१  कामे (३  कोटी ४०  लाख) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली होती.

शासनाच्या या निर्णयाविरूध्द परळी तालुक्यातील वागबेट व इतर ६ ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३५९/२०१८ अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर न्यायमुर्ती बोर्डे व न्यायमुर्ती सोनवणे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन ४ मे २०१८ रोजी निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. न्यायालयीन सुट्टीनंतर ५ जून रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने बांधकाम खात्याला निधी वर्ग करण्याचा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय रद्द ठरवला.