पुणे । गेल्या दहा दिवसांपासून जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले असहकार आंदोलन प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष चंद्रकांत जगताप यांनी सांगितले.ग्रामसेवक संघटनेने विविध मागण्यासंदर्भात 1 नोव्हेंबर आंदोलन सुरू केले होते़ तसेच आंदोलनाच्या दुसर्या टप्प्यात 7 नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. प्रशासनाने दखल न घेतल्यास 14 नोव्हेंबरपासून जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र ग्रामसेवकांचे पगार महिन्यात 7 तारखेपर्यंत केले जातील तसेच 2011च्या लोकसंख्येनुसार ग्रामविकास सज्जांची पुर्नरचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रयत्न सुरू असून ते 27 नोव्हेंबरपर्यंत सोडविण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले असून आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
दरम्यान इतर मागण्या 27 नोव्हेंबरपर्यंत मान्य न झाल्यास पुन्हा 4 डिसेंबरपासून सर्व ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन संघटनेच्या जिल्हाभरातील 1 हजार 163 ग्रामसेवकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नतीसाठी, तसेच पदोन्नतीस दिरंगाई केल्यामुळे संबंधित सेवकास जबाबदार धरण्यात येऊन
त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी. आदिवासी भागात काम करणार्या ग्रामसेवकांवर एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीचा आणि प्रोत्साहन भत्ता लाभाची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही. 1 नोव्हेंबर 2015 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या ग्रामसेवकांच्या कपात केलेल्या 10 टक्के रकमा डीसीपीएसमध्ये जमा करण्यात आल्या नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीत निलंबित झालेल्या ग्रामसेवकास पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयाचा अवमान झाल्याबद्दल संबंधित अधिकारी आणि सेवकांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. आदी मागण्यांसाठी असहकार आंदोलन सुरू होते.