ग्रामीण भागातील 844 लाभार्थींना हक्काची घरे मिळणार

शासकीय जागेवरील अतिक्रमण केलेली घरे नियमित

10 तालुक्यांतील 61 गावांमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव

पुणे : ग्रामीण भागातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण केलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार 10 तालुक्यांतील 61 गावांमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव आलेले आहेत. तर 844 लाभार्थींना हक्काची घरे मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे. सर्व बेघर कुटुंबांना 2022पर्यंत घर देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सर्वांसाठी घरे’ ही महत्त्वकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलपात्र, परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.

50 हजारांपर्यंत अर्थसहाय उपलब्ध

त्यामुळे जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थींना 500 चौरस फूट जागा खरेदीसाठी 50 हजारांपर्यंत अर्थसहाय उपलब्ध करून देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण भागात कुटुंबांच्या झालेल्या विस्तारामुळे कुटुंबे विभक्त झालेली आहेत. त्यामुळे गावात जमिनीची मागणी वाढलेली आहे.

शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण

गायरान क्षेत्रातील जागा निवासी प्रयोजनाच्या वापरावर असलेल्या निर्बंधामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. गाव विकासासाठी, गावठाण विस्ताराशिवाय कोणतीही योजना वा व्यवस्था उपलब्ध नाही. गावातील दुर्बल घटकातील गरीब कुटुंब गावातील मिळेल त्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहात आहेत.

पर्यायी जागेवर पुर्नवसन

या गरीब कुटुंबांचा अतिक्रमणाचा कालावधी व त्यांच्याकडे इतर जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे या बाबी विचारात न घेता तसेच योग्य लाभार्थ्यांसाठी पर्यायी जागेचा विचार न करता त्यांना अतिक्रमित जागेवरून हलविणे योग्य होणार नाही, असे शासनाचे मत झाले आहे. त्यामुळे शासनाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण केलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, त्या ठिकाणीच अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे. राज्यातील ग्रामीण भागातील अतिक्रमित धारकांचे पर्यायी जागेवर पुर्नवसन करणे, असे या धोरणात नमूद केले आहे.

61 गावांचे प्रस्ताव प्राप्त

शासनाच्या या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने पंचायत समित्यांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे 10 तालुक्यांमधून 61 गावांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तर यामुळे 844 लाभार्थींना घरे मिळणार आहे. तर एकूण 57 हजार 175 चौरस मीटर क्षेत्राचे वाटप होणार आहे. भोर, जुन्नर व वेल्हा तालुक्यातून अजून अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तालुकानिहाय गावांचे प्रस्ताव खेड : 3, शिरूर : 11, दौंड : 10, इंदापूर : 6, मावळ : 5, बारामती : 5, मुळशी : 2, आंबेगाव : 3, हवेली : 12, पुरंदर : 4