घनकचरा व्यवस्थापन शुल्कामुळे नागरिकांची लुट

प्रस्ताव स्थगित करण्याची नगरसेवक नाना काटेंची मागणी

पिंपरी चिंचवड ः महापालिकेने शहरातील पाच हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळाच्या पुढील सर्व सोसायटीमधील फ्लॅट धारकांना घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काच्या नावाखाली प्रति फ्लॅट प्रति महिना सरासरी शंभर रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. शहरातील सोसायट्यांना लागू करण्यात येणार्‍या प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापनाच्या शुल्काला विरोध असून ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवक विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

कचरा विलगीकरण सक्तीचे…

काटे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2016 व राज्य सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2017 या अंतर्गत कचरा निर्मिती करणार्‍या संस्था किंवा व्यक्तींना आपल्या जागेतच ओला व सुका कचरा विलगीकरण करणे सक्तीचे आहे. त्याचबरोबर ओल्या कचर्‍यावर प्रकल्प उभारणे, हे मोठ्या गृहप्रकल्पांना सक्तीचे आहे. या नियमांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक चर्चा शहरातील शहरातील सोसायटी सोबत केली नव्हती. शहरातील नागरिकांना मार्गदर्शक ठरेल, असा या संदर्भातील उपविधी मसुदा बनवण्यात यावा.

ज्या सोसायट्यांना महानगरपालिकेने या संदर्भात तीन महिन्यापूर्वी नोटीस दिली. ज्या सोसायट्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा का उभारू शकल्या नाहीत, या संदर्भात त्यांच्या अडचणी काय आहेत? या बाबतीत त्यांच्याशी चर्चा करावी. ओला व सुका कचरा विलगीकरण करताना तो कचरा साठवणूक करण्यासाठी महापालिकेने पायाभूत सुविधाची उपलब्धता जसे साठवणूक साहित्याची सोय करून द्यावी. ज्या सोसायट्या ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभ्या करू इच्छितात. त्यांना या संदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शन आणि काही प्रमाणात आर्थिक सहकार्य करण्यात यावे.