घरे नियमितीकरण अर्ज भरण्यात असंख्य अडचणी

संघर्ष समितीच्या ’जनता व्यासपीठा’वर व्यक्त झाल्या भावना

पिंपरी-चिंचवड : नवनगर विकास प्राधिकरण आणि महापालिकेने घरे नियमितकरणाची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र, नियमावलीतील जाचक अटी आणि शर्थीमुळे घरे नियमित करण्याचे अर्ज करण्याकडे नागरिकांनी पाठ फिरविली आहे. घर बचाव संघर्ष समितीच्या ‘जनता व्यासपीठ’वर नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. अर्ज करण्यास कोणकोणत्या अडी-अडचणी येतात, याचा पाढा वाचला.

अनोखा उपक्रम
घर बचाव संघर्ष समितीने ’जनता व्यासपीठ सप्ताह’ उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. पिंपळेगुरव येथील महालक्ष्मी सभागृहात बुधवारी बैठक पार पडली. बैठकीस मुख्य समन्वयक विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, अमर आदियाल, नीलचंद्र निकम, प्रदीप पवार, तानाजी जवळकर, नारायण चिघळीकर, शिवाजी इबितदार, मोहन भोळे उपस्थित होते. तसेच कासारवाडी आणि पिंपळे गुरव येथील रिंगरोड बाधित ग्रामस्थ रहिवाशी यांची मोठ्या संख्येने गर्दी झाली होती.
प्रदीप पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, निलचंद्र निकम यांनी आभार मानले.

घरमालकांच्या व्यथा
कालबाह्य रिंगरोड प्रकल्पामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घरांवर कु-हाड चालविण्यापेक्षा महापालिकेने पर्यायी उपलब्ध रस्त्याचा विचार करावा. पिंपळेगुरव आणि कासारवाडीमधील शेकडो घरांना अभय द्यावे.
-सुनीता गायकवाड

शेजारी 50 मीटर अंतरावर रस्त्याचे विस्तृत जाळे असताना, तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना, अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या रहिवासी घरांवर कारवाही करणे म्हणजे मानवी ‘निवारा’ या मूलभूत हक्काचे हनन केल्यासारखे आहे. काही अटी शिथिल कराव्यात आणि सरसकट अर्ज स्वीकारावेत.
-अमर आदियाल

गेल्या 167 दिवसांपासून सामान्यांचे घर वाचावे म्हणून समिती लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहे. रिंगरोडमुळे पालिका हद्दीत येणारी पिंपळे गुरव आणि कासारवाडी येथील शेकडो घरे बाधित होत आहेत. सात ऑक्टोबर 2017 च्या महाराष्ट्र शासन नगररचना कायद्यामुळे बाधितांना थोडा आधार मिळाला आहे. परंतु, जाचक अटी आणि शर्थीमुळे रिंगरोड बाधित तसेच अनधिकृत घरे बाधित नागरिकांनी अद्याप पालिकेच्या अर्ज प्रक्रियेला प्रतिसाद दिलेला नाही.
-विजय पाटील, मुख्य समन्वयक

शास्तीकर आणि दंडात्मक शुल्क या प्रमुख दोन अटी तात्पुरत्या स्थगित केल्यास अर्ज भरण्यास सुरुवात होईल. त्याचप्रमाणे दंड रक्कम स्क्वेअर मीटर वर किती, रेडिरेकनर संबंधी दर व त्याबद्दल असलेला संभ्रम यासाठी जनजागृती करीत जाहीर निवेदन पालिकेने प्रसिद्ध करावे. नियमांबद्दलचा खुलासा तसेच माहिती सुद्धा प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे पालिकेला अर्ज भरण्यासाठीची सोपी प्रक्रिया सुरू करता येईल.
-शिवाजी इबितदार, समन्वयक