घरे वाचविण्यासाठी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

पिंपरी-चिंचवड : घर बचाव समितीच्या आंदोलनातून काही तरी तोडगा काढावा आणि उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे बाधित होणारी घरे वाचावीत, ही मागणी घेऊन स्थानिक नगरसेवक मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. या प्रभागातील सर्व नगरसेवक भाजपचे असून, सध्या महापालिकेपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचीच सत्ता आहे. सत्ताधार्‍यांनी हा प्रश्‍न सोडवावा आणि आमची घरे वाचवावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे हजारो नागरिकांची घरे बाधित होणार असल्याने स्थानिक नगरसेवकांना लोकांची नाराजी सहन करावी लागत आहे. सुरुवातीपासून या आंदोलनामध्ये आम्ही तुमच्यासोबतच आहोत, ही ग्वाही देणार्‍या नगरसेवकांना आता विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, आता नगरसेवक मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार आहेत.

अजूनही भिजत घोंगडे
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील घरे आणि बांधकामे हा शहरातील खूप जुना आणि दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत चाललेला विषय आहे. ही घरे नियमित करावी, अशी मागणी गेल्या दीड ते दोन दशकांपासूनची आहे. शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, या एका विषयाला केंद्रस्थानी ठेऊन संपूर्ण शहराच्या राजकारणाने कित्येक गिरक्या घेतल्या आहेत. तरीदेखील या प्रश्‍नाचे अजूनही भिजत घोंगडे आहे. लोकांची घरे वाचविण्यासाठी विधीमंडळापासून सर्वच स्तरावर काही प्रयत्न होतानाही दिसले असले तरी, असे प्रयत्न नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत तोकडे सिद्ध झाले. सुमारे तीन ते चार दशकांपूर्वीचे भूत उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे पुन्हा एकदा उठून बसले आहे.

लोकांची नाराजी वाढतेय
प्राधिकरण आणि महापालिकेद्वारे प्रस्तावित असणार्‍या उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे आपली घरे जाणार, हे लक्षात येताच हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या महिनाभरापासून घर बचाव समितीच्या आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. कोपरासभा, दिंडी मोर्चा, सभा, बैठका आणि शांती चिंतन मोर्चा अशा वेगवेगळ्या टप्प्यातून हे आंदोलन पुढे जात आहे. तरीदेखील अजूनही स्थानिक नागरिकांना अपेक्षित असणारा प्रतिसाद सत्ताधारी पक्षाकडून मिळालेला नाही. यामुळे हे आंदोलन आता अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. लोकांमध्ये सध्याच्या सत्ताधार्‍यांबद्दल रोष निर्माण होऊ लागला आहे. महापालिकेपासून दिल्लीपर्यंत निर्णय घेऊ शकणार्‍या सर्वच पातळींवर भाजपची सत्ता असूनही आपली समस्या सोडविली जात नसल्याने नागरिकांची नाराजी वाढत चालली आहे. जनक्षोभाचा अनुभव स्वत: आमदार आणि महापालिकेतील भाजपचे पक्षनेते यांनादेखील घ्यावा लागला आहे.

ज्यांच्यामुळे समस्या, तेच म्हणतात सोडवा!
हे आंदोलन म्हणजे भाजप विरोधकांसाठी हाती आयते कोलीत मिळाल्यासारखे आहे. भाजप वगळता इतर सर्वच पक्षांनी ही समस्या सोडवा, अशी मागणी सुरू केली असून, आंदोलनाला राजकीय पाठबळ देऊ करत असल्याचे जाहिरपणे सांगितले आहे. या सर्वच प्रकारामुळे सर्वाधिक कोंडी भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांची झाली आहे. एकीकडे जनतेची घरे वाचविण्याचा प्रयत्न तर दुसरीकडे विरोधकांसोबत जनतादेखील विरोधात, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रश्‍नाबाबत भाजपवर चांगलेच शरसंधान साधत असल्याचे दिसत आहे. सर्वात आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, सहजा-सहजी न सुटू शकणारा गुंता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काळातच निर्माण करण्यात आला. आज तेच सरकारला ही समस्या सोडविण्यासाठी घेरत आहेत.

कशी सुटणार समस्या
प्राधिकरणातील घरे नियमित करण्याचा प्रश्‍न सोडविणे वाटते इतके सोपे नाही. 2009 साली तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात प्राधिकरणातील सात-बारे कोरे करण्यात आले. समस्या सोडविण्याच्या मार्गातील हा एक मोठा अडसर ठरणार आहे. या व्यतिरिक्त 2013 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने स्थानिक नागरिकांना खूप मोठा धक्का दिला आहे. 2013 मध्ये प्राधिकरणाकडून लोकांची घरे नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावात मार्च 2012 पूर्वीची 15 हजार घरे नियमित करावीत, असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. ही घरे केवळ अनियमित नसून, प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. असा सर्व इतिहास असताना येथील घरे नियमित करण्यासाठी आणि ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकारला आणि स्थानिक नगरसेवकांना प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील.

आंदोलन उग्र होऊ नये
आयुष्यभर पै-पै जमा करून उभारलेल्या घरावर संकट आल्याने नागरिक चिंतेत आणि तणावात आहेत. प्रशासन आणि शासकांकडून त्यांना अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष वाढत आहे. घर बचाव संघर्ष समिती हे आंदोलन शांतीपूर्ण मार्गाने आणि संयमाने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आंदोलनास कोणतेही गालबोट लागू नये, यासाठी समितीचे सर्वच पदाधिकारी प्रयत्न करत आहेत. पावसाळा असल्यामुळे सध्या तरी कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता नाही. परंतु, त्यानंतर कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनक्षोभाचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने या प्रश्‍नावर काहीतरी तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्वच पातळीवरून होत आहे. यात नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट खूपच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. नगरसेवक स्थानिक पातळीवरील वस्तुस्थितीशी मुख्यमंत्र्यांना अवगत करू शकतील, तसेच होणारे परिणाम आणि शक्यतांविषयीदेखील मत मांडू शकतील. सध्याची परिस्थिती पाहता गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सरकार हे कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनाच्या कोंडीत अडकलेले दिसत आहे. त्यामुळे अजून एक मोठे आंदोलन उभारले जाऊ नये, या दिशेने प्रयत्न केले जातील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

नागरिकांची घरे वाचविण्याचे आमचे सुरुवातीपासून प्रामाणिक प्रयत्न आहेत. प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करावी लागते. बाधित ठिकाणी माझ्या नातेवाईकांचीदेखील घरे आहेत. मी जन्मापासून याच भागात असल्यामुळे हा माझ्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. नागरिकांची घरे वाचविण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांना भेटून सर्व परिस्थिती सांगून यातून तोडगा काढण्याची विनंती करणार आहोत.
सचिन चिंचवडे, नगरसेवक.