घर बचाव संघर्ष समितीतर्फे भू विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले निवेदन
पिंपरी – प्राधिकरण हद्दीतील सर्व अनधिकृत घरांना तसेच एचसीएमटीआर बाधित रहिवाशी बांधकामांना तसेच मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले पाहिजे. याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी भू विभाग प्रशांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, सागर बाविस्कर, रेखा भोळे, सोनाली पाटील, माऊली जगताप उपस्थित होते.
घर बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने महापालिकेला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, 1972 साली स्थापन झालेल्या नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत म्हणजेचकार्यक्षेत्रात 1850 हेक्टर जमीन, 10 गाव, 42 पेठा आहेत. सर्व पेठाअंतर्गत सद्यस्थितीत अंदाजे 80,000 (ऐंशी हजार) मिळकती, रहिवाशी बांधकामे अनधिकृत आहेत. सदरची घरे गेल्या 35 वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनाच्या वरदहस्तानेच उभी आहेत. गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर चिंचवडेनगर, थेरगाव, काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी, वाकड, चिखली, मोशी, भोसरीचा काही भाग ह्या सर्व उपनगर परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे उभी आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या जागेवर आज रोजी 40000 पेक्षा जास्त रहिवाशी घरे उभी राहिली आहेत. 1985 नंतर एकदाही रिंग रेल्वे प्रकल्पासाठी सुधारित विकास आराखडा बनविला गेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने गेल्या 44 वर्षांमध्ये कोणतीही विकास योजनावर उल्लेखलेल्या परिसरात राबविण्यात आली नाही. गेल्या 35 वर्षात कायदेशीररित्या भु संपादन न झाल्यामुळे सदरच्या जागेवर रहिवाशी इमारती उभ्या आहेत. त्यामुळे सदरच्या जमिनीचा कायदेशीर ताबा आणि मालकी हक्क आता तिथे राहणार्‍या सामान्य राहिवाश्यांकडे जातो. यामुळेच 7 ऑक्टोबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी नियमावली प्रसिद्ध केली.त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी मोठा अडसर घरे नंबरींग,प्रॉपर्टी कार्ड ठरला. जाचक अटींमुळे प्राधिकरण हद्दीतील अंदाजे 80000 अनधिकृत घरांपैकी फक्त 15 अर्ज आले आहेत.
20 एप्रिल 2018 पासून प्राधिकरण प्रशासनाने डिफ्रेंनशियल ग्राउंड पोझिशनिंग सिस्टीम या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सॅटेलाइट सर्वेक्षण कार्यक्षेत्राच्या हद्दीत सुरू केले आहे.त्यानुसार मोजनी करून प्राधिकरण हद्दीतील सर्व अनधिकृत घरे, मिळकती व बांधकामांना प्रॉपटी कार्ड मिळावे. शासन दरबारी गेल्या 35 वर्षांपासून अनधिकृत घरांची आकडेवारी, नोंद नाही आता आधुनिक तंत्रज्ञानाने कोणतेही दस्तऐवज नसताना अचूक मोजणी करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टी कार्ड, नकाशा, सनद अशी सरकारी कागदपत्रे सर्व अनधिकृत घरांना मिळू शकणार आहेत. त्याकरिता आपण भूमी अभिलेख विभागास, म्हणजेच भु विभागास आदेश देऊन सर्व अनधिकृत घरांसाठी, मिळकती करीता प्रॉपर्टी कार्ड व सनद देणे करीता प्रक्रिया सुरू करावी.
* जाचक अटींमुळे 15 अर्ज दाखल
मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, घरे नियमितीकरणासाठी ची अंतिम तारीख 15 मे रोजी संपली असून जाचक अटी व शर्थीमुळे ऐंशी हजार अनधिकृत घरे धारकांपैकी फक्त 15 जणांनीच अर्ज दाखल केले आहेत. सदरची नियमावली यशस्वी करण्यासाठी व घरे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रॉपर्टी कार्ड, मोजणी सनद ही कागदपत्रे महत्वाची भूमिका ठरवत असते त्याकरिता सर्व प्रथम सर्व अनधिकृत घरे धारकांना तात्काळ नंबरीग मिळणे आवश्यक आहे. आजच्या घर बचाव संघर्ष समितीच्या अर्जावर त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.
* सर्वेक्षण करण्यात येत आहे
याबाब प्रशांत पाटील म्हणाले की, सर्वच 42 पेठांमध्ये आधुनिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अनधिकृत घरांच्या नंबरींग व प्रॉपर्टी कार्ड नोंदणीसाठी प्राधिकरण प्रशासन अनुकूल आहे. तुमच्या अर्जाची नक्कीच दखल घेतली जाईल.