घाट्याचा सौदा करत राज्य सरकार विकणार तुरडाळ!

रेशन दुकानातून 55 रुपये किलोदराने दाळ विकणार

मुंबई (नीलेश झालटे) : मागील हंगामात राज्य सरकारने खरेदी केलेली तुरडाळ आता रेशन दुकानांवर आणि खुल्या बाजारात 55 रुपये किलो दराने विकण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेणार आहे. सरकारने खरेदी केलेली 25 लाख क्विंटल तूर सध्या पडून आहे. मात्र तूर खरेदी आणि विक्रीच्या या व्यवहारात राज्य सरकारला तब्बल 500 कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सध्या किरकोळ बाजारपेठेत तुरडाळ 80 ते 110 रुपये किलो दराने विकली जात आहे. मात्र सरकारी तुरडाळ ग्राहकांना 55 रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात ग्राहकांचा फायदा होणार असला तरी तुरडाळीचा विषय सरकारकडून मागील दोन वर्ष योग्यरितीने न हाताळल्याने त्याचा मोठा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसणार आहे.

थेट खरेदीतील तुरडाळीने गोदामे अडकली
मागील खरीप हंगामात राज्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे तुरीचे भरघोस उत्पादन झाले होते. राज्यात 15 लाख 33 हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी झाली होती, त्यातून 203 लाख क्विंटल इतके तुरीचे भरघोस उत्पादन मिळाले. शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेली ही तूर खरेदी करण्यासाठी सरकारने 425 खरेदी केंद्र सुरू केली. बोननसह 5 हजार 50 रुपये क्विंटल दराने शेतकर्‍यांकडून 78 लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. यापैकी 54 लाख क्विंटल तूर केंद्र सरकार आणि 25 लाख क्विंटल तूर राज्य सरकारने खरेदी केली होती. या खरेदीपोटी राज्य सरकारला 1 हजार 250 कोटी रुपये द्यावे लागले होते. ही 25 लाख क्विंटल तूर सध्या सरकारी तसेच खाजगी गोदामात पडून आहे. येत्या जानेवारीपासून नवी तूर बाजारात येणार असल्याने आणि इतर पिकांसाठी ही गोदामे खाली करावी लागणार असल्याने आता या तुरीची विक्री करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नाही. सध्या अख्या तुरीला 36 ते 38 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळत आहे. लवकरच नवी तूर बाजारात येणार असल्याने हे दर वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अख्या तुरीची डाळ करून ती रेशन दुकान तसेच खुल्या बाजारात विकण्याचे ठरवले आहे. 1 आणि पाच किलोच्या पॅकिंगमध्ये 55 रुपये किलोदराने ही तुरडाळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र अख्ख्या तुरीची तुरडाळ तयार करून ती रेशन आणि खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला येणारा खर्च आणि सरकारने तूर खरेदीला दिलेला दर यातील तफावत लक्षात घेता यातून सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

प्रत्येक किलोमागे सरकारला 25 रुपये तोटा
माहितीनुसार, एक किलो अख्ख्या तुरीपासून 800 ग्रॅम डाळ तयार होते. डाळ करण्यासाठी प्रतिकिलो चार रुपये खर्च येतो. यामध्ये वाहतूक खर्च आणि हाताळणी खर्च वेगळा असतो. हा सगळा खर्च लक्षात घेता एक किलो तुरडाळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारला 75 रुपये खर्च येणार आहे. तर सरकार ही तुरडाळ बाजराभावापेक्षा कमी दराने म्हणजेच 55 रुपये किलोदराने ग्राहकांना उपलब्ध करून देणार आहे. यातील पाच रुपये हा विक्रेत्याला कमिशन म्हणून मिळणार आहेत. म्हणजेच सरकारला प्रत्येक किलोमागे 25 रुपये तोटा सहन करावा लागणार असून, हा एकत्रित तोटा 500 कोटींच्या घरात जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

तूरडाळ रेशन दुकानांच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. यासंदर्भात अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
– गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री